यूपी में नई खेल नीति 2023 को मिली मंजूरी, खिलाड़ियों को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, जानें डिटेल्स

लखनऊ: राज्य में  खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और नवोदित एथलीटों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को नई खेल नीति, 2023 को मंजूरी दे दी। नई खेल नीति के तहत खिलाड़ी की शारीरिक फिटनेस से लेकर प्रशिक्षण तक कई पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और निजी अकादमियों को खेलों से जोड़ते हुए नए संस्थानों के विकास में सहयोग देने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।

कैबिनेट ने खेल नीति के अलावा खेल से जुड़े कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के लिए विभिन्न समितियों को सक्रिय करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियमों और ओपन जिम के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए एक नीति बनाने का भी निर्णय लिया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में होनहार खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें और उन्हें राज्य और देश के लिए सम्मान हासिल करने में मदद मिल सके। 

नई खेल नीति में क्या-क्या हैं प्रावधान

नई नीति विभिन्न खेल संघों और खेल अकादमियों के लिए वित्तीय सहायता देने का वादा करती है। सीमित संसाधनों वाली अकादमियों और खेल संगठनों को इसका लाभ मिलेगा। ये संघ और अकादमियां सरकार की वित्तीय सहायता से अपने बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने में सक्षम होंगी, जो खुद को शीर्ष एथलीटों के उत्पादन के लिए उधार देगी।

उत्तर प्रदेश सरकार पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल अपनाएगी। राज्य में 14 केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो विशेष खेल के आसपास केंद्रित होगा। इन्हें पीपीपी मॉडल पर स्थापित करने का प्रस्ताव है। नई खेल नीति में कोचों की जानकारी और विभिन्न खेल सुविधाओं की मैपिंग भी शामिल है।

नई खेल नीति 2023 में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, राज्य एक राज्य खेल विकास कोष स्थापित करेगा। इस कोष के माध्यम से कमजोर खिलाड़ियों, संघों या अकादमियों को सहायता प्राप्त होगी। 

राज्य में पांच उच्च प्रदर्शन केंद्र बनाए जाएंगे जहां उच्च प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को बेहतर शारीरिक फिटनेस के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार खिलाड़ियों को इलाज भी मुहैया कराएगी।

पंजीकृत खिलाड़ियों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस

उत्तर प्रदेश सरकार नवोदित एथलीटों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। सरकार ने अपनी नई खेल नीति में इसके प्रावधान भी शामिल किए हैं। प्रत्येक पंजीकृत खिलाड़ी को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। साथ ही प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों को लगी चोटों के इलाज के लिए राज्य सरकार एकलव्य खेल कोष से राशि भी उपलब्ध कराएगी। कई खिलाड़ी वित्तीय कठिनाई या खराब चिकित्सा देखभाल के कारण अपने करियर के चरम पर खेल से संन्यास लेने या छोड़ने का फैसला करते हैं। सरकार अपनी नई खेल नीति के तहत ऐसे खिलाड़ियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएगी।

खिलाड़ियों को तीन कैटेगरी में ट्रेनिंग मिलेगी

पहली श्रेणी में जमीनी स्तर (जमीनी स्तर) के खिलाड़ी शामिल होंगे जिन्हें शुरुआती स्तर पर कोचिंग की जरूरत है।

दूसरी श्रेणी खिलाड़ियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी और उन्हें भावी खिलाड़ी बनने में मदद करने के लिए एक कार्य योजना के हिस्से के रूप में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

तीसरी श्रेणी कुलीन वर्ग के खिलाड़ियों की है - स्थापित खिलाड़ी जो विभिन्न खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

-नई खेल नीति के अन्य उल्लेखनीय पहलू
- प्रत्येक जिले में एक खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा।
-महिलाओं और पैरा स्पोर्ट्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
-ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
- स्थानीय और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
-राज्य में खेल उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- खेल पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में भी प्रयास किए जाएंगे।
- राज्य में ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया है।
- छात्रावासों में फिटनेस विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
-हॉस्टलों में प्रवेश के लिए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की कमेटी बनेगी।
-विभिन्न खेलों के विकास के लिए स्कूलों को खेल नर्सरी या अकादमियां शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
-खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कमेटी बनेगी