अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली को लेकर बवाल, दो समूहों के बीच हाथापाई
गुरुवार की दोपहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग परिसर के पास कुछ युवकों को होली मनाने को लेकर विवाद हो गया।
कुछ ही दिनों में देश में होली का त्योहार आने वाला है। इसे लेकर विभिन्न क्षेत्रों में अभी से समारोह और रंग गुलाल का उत्सव शुरू हो गया है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के परिसर में होली समारोह को लेकर तनाव सामने आ गया है। एएमयू में कुछ युवक रंग लगा कर होली मना रहे थे लेकिन दूसरे पक्ष को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि दोनों पक्षों में हाथापाई तक की नौबत सामने आ गई। आइए जानते हैं पूरा मामला।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, गुरुवार की दोपहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग परिसर के पास कुछ युवकों को होली मनाने को लेकर विवाद हो गया। कुछ अन्य लोगों ने होली का विरोध किया। एएमयू के एक अधिकारी की ओर से पीटीआई को बताया गया है कि होली को लेकर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई भी हुई। लेकिन स्थिति बिगड़ने से पहले पुलिस और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत किया।
पुलिस ने शुरू की जांच
इस पूरे मामले को लेकर गुरुवार की शाम यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर छात्र अदित प्रताप सिंह ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में छात्र ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई है। उन्होंने दस छात्रों के नाम बताए जिन पर विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चल रहा केस
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्प संख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जल्दी ही इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कई दिनों की तीखी बहस के बाद कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जानकारी दे दें कि चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने 8 दिनों तक प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलें सुनीं।
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