सीएम योगी की दो टूक- इजरायल-फिलिस्तीन मामले में उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
इजरायल-फिलिस्तीन मामले में उन्माद की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी जारी की है।
इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में भारी तबाही हुई है। हमास द्वारा इजरायल पर किए गए आतंकी हमले और नरसंहार की पीएम मोदी समेत दुनियाभर के कई नेताओं ने निंदा की है। हालांकि, भारत में कुछ पक्ष ऐसे भी हैं जो खुलकर हमास के समर्थन में उतर गए हैं। इजरायल-फिलिस्तीन मामले में उन्माद की कोशिश करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी जारी की है।
क्या बोले सीम योगी?
सीएम योगी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों/पुलिस कप्तानों से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर चल रहे इजरायल-फिलिस्तीन विवाद का भी जिक्र किया। पुलिस अधिकारियों को सतर्क करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्मगुरुओं से तत्काल संवाद करें। इस प्रकरण में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया हो अथवा धर्मस्थल कहीं से भी किसी भी प्रकार का उन्मादी बयान/वक्तव्य जारी न हो। यदि किसी के द्वारा ऐसा करने का प्रयास हो, तो तत्परता के साथ उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
नवरात्रि को लेकर अलर्ट
मुख्यमंत्री योगी ने जल्द शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा, विजयादशमी, दशहरा, दीपावली, छठ आदि पर्व त्योहारों को हर्ष, उल्लास और सौहार्द के साथ मनाए जाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि त्योहार के दिनों में कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस को अलर्ट रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीट सिपाही से लेकर हल्का इंचार्ज और पुलिस कप्तान सहित हर अधिकारी सड़क पर उतरे।
इस बात पर जताई नाराजगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांतरण, विरासत, पारिवारिक बंटवारे, पैमाइश जैसे राजस्व के मामलों को निपटाने में अनावश्यक लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में तारीख पर तारीख की प्रवृत्ति कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने वाले लेखपाल, राजस्व निरीक्षक आदि राजस्व कर्मियों के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही जरूरत पड़ने पर मंडलायुक्त और जिलाधिकारी की भी जवाबदेही तय होगी।
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