A
Hindi News तेलंगाना चुनावी मौसम में तेलंगाना सरकार ने शुरू की ये योजना, सरकारी स्कूल के 23 लाख बच्चों को मिलेगा फायदा

चुनावी मौसम में तेलंगाना सरकार ने शुरू की ये योजना, सरकारी स्कूल के 23 लाख बच्चों को मिलेगा फायदा

तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले चंद्रशेखर राव की सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए योजना का ऐलान किया है। इसके जरिए सरकारी स्कूल के करीब 23 लाख छात्रों को लाभ पहुंचेगा।

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव - India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव

तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। इसके मद्देनजर सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जोर-शोर से जुटी हैं। इस बीच, सत्तारूढ़ बीआरएस के नेतृत्व वाली चंद्रशेखर राव की सरकार ने स्कूल के छात्रों को लेकर शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। स्कूली छात्रों के लिए "मुख्यमंत्री नाश्ता योजना" की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य करीब 23 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को भोजन उपलब्ध कराना है।

"इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है"

बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और सीएम के बेटे केटी रामा राव समेत तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने औपचारिक रूप से विभिन्न जगहों पर योजना की शुरुआत की। योजना की शुरुआत के बाद सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री रामा राव ने कहा कि योजना समूचे राज्य में 27,147 सरकारी स्कूलों में लागू होगी। केटी रामा राव ने कहा, "नाश्ता बहुत लजीज है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है।" 

5वीं कक्षा तक के बच्चों को लाभ

केटी रामा राव ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि भोजन की क्वालिटी बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा है कि भोजन की क्वालिटी का बार-बार और नियमित रूप से परीक्षण करने के लिए सैंपल एकत्र किए जाएं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में इसी तरह की एक योजना पहली क्लास से पांचवी कक्षा तक के स्कूली बच्चों के लिए लागू की जा रही है। 

विजयादशमी से पहले लागू

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव चाहते थे कि इसे कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए लागू किया जाए। राज्य सरकार ने पहले 24 अक्टूबर को विजयादशमी के मौके पर पहली कक्षा से 10वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए इसे शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, इसे पहले लागू कर दिया गया। एक सरकारी आदेश में पहले कहा गया था कि यह योजना सभी कार्य दिवसों पर सरकारी और स्थानीय निकायों के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों पर लागू होगी। 
- PTI इनपुट के साथ