KTR का कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला, कहा- 'देश का सबसे बड़ा सफ़ेद हाथी है Congress'

हैदराबाद: देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। चुनावी कार्यक्रमों का ऐलान हो चुका है और राजनीति में जबरदस्त उबाल आ चुका है। सरकार बनाने का सभी पार्टियां दावा कर रही हैं, लेकिन यहां मुख्य लड़ाई भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मानी जा रही है। सभी दलों के नेता मैदान पर उतरकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में तेलंगाना सरकार में मंत्री और बीआरएस नेता केटी राम राव ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को कई साल झेला है।

केटीआर ने कहा, "मुझे लगता है कि इस देश का असली सफेद हाथी कांग्रेस पार्टी है क्योंकि इस पार्टी को लोगों ने बहुत लंबे समय तक झेला है। लोगों ने सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के कुशासन और दुस्साहस का खामियाजा भुगता है। इसलिए असली सफेद हाथी कांग्रेस पार्टी ही है।" उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए, लेकिन उस समय इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब दुर्भाग्य से कांग्रेस आज भी है और लोग उससे परेशान हैं।

'केसीआर ने तेलंगाना के लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया'

वहीं इससे पहले राज्य में एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केसीआर की सरकार ने प्रदेश का विकास होने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के गठन का फैसला किया था। हमें मालूम था कि इस फैसले का हमें राजनीतिक नुकसान होगा, लेकिन हमने जनता के हित में यह फैसला किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना के लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 'दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना' (सामंतों का तेलंगाना और लोगों का तेलंगाना) के बीच लड़ाई होगी।

'अपने वादे पूरे करने में फेल हुए केसीआर' 

उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर ने कालेश्‍वरम परियोजना की लागत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ा दी और लोगों की जमीनें छीन लीं। उन्होंने कहा, "इस परियोजना से केवल बड़े ठेकेदारों को फायदा हुआ जो केसीआर के मित्र हैं।" कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार ने भूमि रिकॉर्ड में बदलाव करके धरणी पोर्टल के नाम पर जमीनें भी छीन लीं और दलितों और आदिवासियों को जमीन देने के वादे को पूरा करने में विफल रहे।