तेलंगाना में रीजनल रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण लंबित, CM ने काम में तेजी लाने के दिए निर्देश
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तीन महीने के अंदर भूमि अधिग्रहण पूरा कर ग्रेटर हैदराबाद के आस-पास रीजनल रिंग रोड के निर्माण से संबंधित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को तीन महीने के भीतर भूमि अधिग्रहण पूरा कर ग्रेटर हैदराबाद के आस-पास क्षेत्रीय रिंग रोड (RRR) के निर्माण से संबंधित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इस वक्त विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस में हैं। उन्होंने अधिकारियों से RRR (Regional Ring Road) के विकास में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए कहा है। RRR के लिए भूमि अधिग्रहण लंबित है, जिसे आउटर रिंग रोड (ORR) के दूसरी तरफ बनाया जाना है।
अब तक 1459.28 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण
भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत 158.645 किलोमीटर की लंबाई तक RRR (उत्तर) को मंजूरी दी गई है। आवश्यक भूमि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को लागत का 50 प्रतिशत वहन करना होगा। अधिग्रहित की जाने वाली 1935.35 हेक्टेयर भूमि में से अब तक 1459.28 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। पिछली सरकार के असहयोग रवैये के कारण पिछले नौ महीनों से परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में कोई प्रगति नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के मुताबिक, बाधाओं को दूर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना रुक गई। 'जनता की सरकार' बनने के बाद आरआरआर पर खास फोकस है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार तेलंगाना को तीन समूहों में विभाजित करने की योजना बना रही है। हैदराबाद ओआरआर के भीतर शहरी क्लस्टर, ओआरआर और आरआरआर के बीच अर्ध शहरी क्लस्टर और आरआरआर से परे ग्रामीण क्लस्टर होगा।
आरआरआर परियोजना को तेजी से पूरा करने पर चर्चा
इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ आरआरआर परियोजना को तेजी से पूरा करने पर चर्चा की। इस परियोजना के पूरा होने से परिवहन में आसानी होगी और अर्ध शहरी क्षेत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे विकास में तेजी आएगी। उन्होंने अधिकारियों को तीन महीने में भूमि अधिग्रहण करने और आरआरआर (उत्तर) कार्यों के लिए टेंडर का निर्देश दिया। सीएम ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से आरआरआर (दक्षिण) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और इसके लिए भूमि अधिग्रहण योजना तैयार करने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आरआरआर को पूरा करने के लिए कोई भी वित्तीय भार वहन करने के लिए तैयार है। (IANS इनपुट के साथ)