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साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ने कर लिया खास इंतजाम, Jio, Airtel, Vi, BSNL को सख्त निर्देश

Cyber Fraud पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पिछले दिनों Chakshu Portal लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर हजारों मोबाइल नंबर को रिपोर्ट किया गया है। इसके बाद सरकार ने Airtel, Jio, Vi, BSNL के लिए सख्त निर्देश जारी किया है।

Cyber Fraud, Chakshu, Online Scam- India TV Hindi Image Source : FILE Cyber Fraud पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किया है।

Cyber Fraud पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पिछले दिनों Chakshu Portal लॉन्च किया था। सरकार द्वारा लॉन्च किया गया यह ऑनलाइन पोर्टल काफी कारगर साबित हो रहा है। पिछले एक महीने के अंदर इस पोर्टल पर लाखों लोगों ने ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतें दर्ज की हैं। इस पोर्टल पर यूजर्स द्वारा की गई शिकायत पर सरकार ने बड़ा ऐक्शन लेने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों Airtel, BSNL, Jio, Vi (Vodafone-Idea) को निर्देश जारी किया है।

1 लाख से ज्यादा मिली शिकायत

पिछले एक महीने में सरकारी चक्षु पोर्टल पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज की है, जिसमें 10,000 से ज्यादा नंबर को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को करीब 11,000 मोबाइल नंबर को तत्काल ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी किया है। इन मोबाइल नंबर के जरिए साइबर अपराधी लोगों के साथ ठगी करने की कोशिश कर रहे थे।

चक्षु पोर्टल पर यूजर्स ने इन नंबर से मिलने वाले मैसेज, फ्रॉड कॉल, धमकी भरे कॉल आदि की शिकायत की है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को इस तरह के 700 SMS कंटेंट टेम्प्लेट हेडर को भी ब्लॉक करने के लिए कहा है। सरकार द्वारा लॉन्च किया गया यह चक्षु पोर्टल यूजर्स द्वारा की गई शिकायत पर काम करता है। इस पोर्टल पर यूजर द्वारा शिकायत किए गए नंबर की जांच की जाती है और इसके बाद उसे ब्लॉक करने का आदेश जारी किया जाता है।

मोबाइल ऐप भी होगा लॉन्च

सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार जल्द Chakshu Portal के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर सकती है। ऐप लॉन्च होने के बाद यूजर्स अपने मोबाइल फोन से ही किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को रिपोर्ट कर पाएंगे। पिछले कुछ साल में जिस तरह से साइबर अपराध के मामले बढ़े हैं उसे देखते हुए सरकार द्वारा लाया गया यह चक्षु पोर्टल आगे और भी कारगर साबित हो सकता है और साइबर अपराध के मामलों पर लगाम लगाया जा सकता है।