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TRAI ने मोबाइल यूजर्स को दी राहत, 2 सिम रखने पर नहीं देना पड़ेगा कोई चार्ज

अगर आप अपने स्मार्टफोन में दो सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दो सिम कार्ड पर फीस लगाने वाली खबरों के मामले में ट्राई की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है। ट्राई की तरफ से यह साफ किया गया है कि फिलहाल इस तरह की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है।

Sim card fee, fee on sim card, trai sim card, trai, trai mobile number sale, trai mobile number char- India TV Hindi Image Source : फाइल फोटो ट्राई की तरफ से मोबाइल यूजर्स को दी गई बड़ी राहत।

हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आई थीं जिसमें यह सामने आया था कि TRAI भविष्य में दो सिम कार्ड इस्तेमाल करने करने पर फीस वसूल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह सामने आया था कि ट्राई पहले मोबाइल ऑपरेटर्स पर चार्ज लगाएगी बाद में इसे मोबाइल यूजर्स से वसूला जाएगा। कहा जा रहा था कि ट्राई मोबाइल नंबर के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस तरह का फैसला लेगा। अब इसको लेकर TRAI ने बड़ा अपडेट दिया है। 

TRAI ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत

TRAI की तरफ से करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत दी गई है। ट्राई की तरफ से कहा गया है कि मोबाइल ऑपरेटर्स पर चार्ज लगाने जैसा कोई प्लान नहीं है और साथ ही मोबाइल यूजर्स से भी किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। 

TRAI ने दो सिम कार्ड रखने वालों से फीस वसूलने वाली खबरों को दरकिनार करते हुए कहा कि हम ऐसा कोई योजना नहीं बना रहे हैं। हालांकि ट्राई की तरफ से यह भी कहा गया कि जिस तरह से टेलिकॉम सेक्टर में लगातार बदलाव हो रहे हैं उसे देखते हुए नंबरिंग सिस्टम का रिव्यू किया जाना बहुत जरूरी है। 

ट्राई ने दिया नया प्रस्ताव

TRAI ने कहा कि मोबाइल नंबर एक सीमित संख्या में हैं और यह एक लिमिटेड सरकारी संपत्ति है। इसका किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए इसके लिए इन पर चार्ज लगाना चाहिए। ट्राई ने कहा कि भारत में टेलिकॉम यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से टेलीफोन नंबर्स की मांग भी बढ़ रही है। इसके लिए ट्राई ने नई नंबरिंग योजना का प्रस्ताव भी रखा है। 

इन देशों में लिया जाता है एक्स्ट्रा चार्ज

आपको बता दें कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर 2 सिम कार्ड रखने पर मोबाइल यूजर्स से एक्स्ट्रा फीस वसूली जाती है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, सिंगापुर, ग्रीस, फिनलैड, कुवैत, नीदरलैंड, हॉन्गकॉन्ग, पोलैंड, स्विटजरलैंड, डेनमार्क जैसे कई दूसरे देश शामिल हैं। आने वाले समय में भारत में भी इस तरह का नियम लागू हो  सकता है। 

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