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IOA अध्यक्ष पीटी उषा ने ट्रेजरर सहदेव यादव के दावों का किया खंडन, स्पॉन्सरशिप डील को लेकर दिया बयान

भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने आईओए के कोषाध्यक्ष सहदेव यादव के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट में रिलायंस इंडिया लिमिटेड के साथ स्पॉन्सरशिप डील में गड़बड़ी से नुकसान की बात कही थी।

पीटी उषा ने...- India TV Hindi Image Source : PTI पीटी उषा ने कोषाध्यक्ष सहदेव यादव की रिपोर्ट को किया खारिज।

भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने ट्रेजरर सहदेव यादव के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सीएजी यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की रिपोर्ट में इस बात को लेकर कहा है कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड (आरआईएल) के साथ गलत समझौते की वजह से इंडियन ओलंपिक संघ को 24 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा है। सहदेव यादव के इस दावे को लेकर अब आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूजिव बातचीत में बताया कि ये सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है ताकि उनकी प्रतिष्ठा को खराब किया जा सके। इसको लेकर पीटी उषा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर सहदेव यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह सीएजी की जांच के दायरे में है और जानबूझकर मुझपर आरोप लगा रहे हैं।

मैंने आईओए अध्यक्ष के रूप में मिले अधिकार के अनुसार ही सारे फैसले लिए

पीटी उषा ने इंडिया टीवी के साथ बातचीत में इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा कि आईओए के अध्यक्ष के रूप में संगठन के संविधान के अनुसार ही मैंने अब तक सारे फैसले लिए हैं। मैंने इस दौरान किसी भी तरह का कोई गलत कदम नहीं उठाया है। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे संगठन का हिस्सा ये लोग मेरे खिलाफ एजेंडा क्यों चला रहे हैं। मेरा इसमें किसी भी तरह से कोई निजी हित नहीं छुपा हुआ है। मैंने संगठन से संबंधित किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले आईओए के सभी सदस्यों से उसमें सलाह ली है।

आरआईएल को इंडिया हाउस निर्माण के मिले हैं अधिकार

आईओए के साथ एक अगस्त 2022 को आरआईएल के साथ हुई स्पॉन्सरशिप डील के अनुसार एशियन गेम्स (2022, 2026), कॉमनवेल्थ गेम्स (2022, 2026) 2024 पेरिस ओलंपिक और 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में आधिकारिक रूप से आईओए के साथ प्रमुख साझेदार की बनने की मंजूरी दिए जाने के साथ उन्हें इन खेलों के दौरान इंडिया हाउस का निर्माण करने की भी जिम्मेदारी मिली थी। वहीं इस समझौते में बाद में संशोधन करके आरआईएल को विंटर गेम्स (2026, 2030) और यूथ ओलंपिक गेम्स (2026, 2030) के भी अधिकार सौंप दिए गए थे। इसको लेकर भी पीटी उषा ने अपने बयान में कहा कि समझौते में अतिरिक्त जिम्मेदारी को जोड़ने के लिए बेंगलुरु के एनके लॉ से जुड़े भारत के अग्रणी खेल वकील नंदन कामथ की देखरेख में इसे तैयार किया गया था, जिसमें कार्यकारी सीईओ को इसके बारे में पूरी जानकारी दिए जाने के साथ सभी को इसके बारे में ईमेल भी भेजे गए थे।

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