भारत सरकार का ऐतिहासिक फैसला, पहली बार ESports को दी मान्यता

Esports recognized: भारत सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार देश में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी। सरकार की तरफ से नियमों में बदलाव के बाद ई-स्पोटर्स को अब बहु-खेल आयोजनों में शामिल करने का फैसला किया है, जो खेल मंत्रालय के अधीन होगा। यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान की धारा 77 के प्रावधान तीन में मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए ई स्पोर्ट्स से संबंधित नियमों में बदलाव के बाद किया गया। 

गौरतलब है कि जकार्ता एशियाई खेल 2018 में ई खेलों को नुमाइशी खेल के रूप में शामिल किये जाने के बाद से इसे बहु खेल आयोजन का हिस्सा बनाने की मांग उठ रही थी। राष्ट्रपति की अधिसूचना (23 दिसंबर को जारी) के बाद आईटी मंत्रालय आनलाइन गेमिंग संबंधी मसलों पर नोडल एजेंसी होगा और खेल मंत्रालय को अपने विषयों में इसे शामिल करना होगा। 

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी ई खेलों को बढ़ावा दे रही है और इसी कवायद में अगले साल जून में सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह भी मनाया जायेगा। भारतीय डीओटीए टू टीम ने बर्मिंघम में अगस्त में हुई पहली राष्ट्रमंडल ई खेल चैम्पियनशिप में न्यूजीलैंड को हराकर कांस्य पदक जीता था। अगले साल चीन में होने वाले एशियाई खेलों में ई खेलों का पदार्पण होगा। 

भारत सरकार के फैसले के बाद ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक और एशियन ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन (एईएसएफ) के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी ने कहा कि नया साल शुरू करने के लिए यह हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। हम लगातार esports और iGaming के बीच अंतर स्थापित करने की मांग कर रहे थे, और आखिरकार, हमारे प्रयास सफल हुए। उन्होंने इस पहले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और इसे एक नए युग की शुरुआत बताया।