नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई के सभी मामलों की सुनवाई एक हफ्ते के लिये स्थगित कर दी है जिससे महिला विरोधी टिप्पणी करने पर निलंबित भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और लोकेश राहुल का इस मामले पर फैसले का इंतजार बढ़ गया है।
बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘अब उच्चतम न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है और पहले ही न्यायमित्र के एक हफ्ते के बाद पद संभालने की बात कही है तो सीओए प्रमुख तदर्थ लोकपाल नियुक्त नहीं कर सकता क्योंकि यह अदालत की अवमानना होगी।’’
पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस नरसिम्हा को मामले में न्यायमित्र के रूप में रखा है और स्थायी या तदर्थ लोकपाल की नियुक्ति तभी हो सकती है जब न्यायमित्र पद संभाल लेंगे।
यह पूछने पर कि अब क्या रास्ता होगा तो अधिकारी ने कहा, ‘‘तदर्थ लोकपाल की नियुक्ति अब भी हो सकती है लेकिन ऐसा तभी होगा जब पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल (पीएस नरसिम्हा) पद संभाल लेंगे और वह इस बात को मान जायें कि तदर्थ लोकपाल इस फैसले के जल्दी खत्म होने के लिये जरूरी है ताकि क्रिकेटर अपनी राष्ट्रीय सेवायें शुरू कर सकें।’’
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