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Hindi News राजस्थान Rajasthan News: राजस्थान में हायर एजुकेशन के लिए सरकार ने छात्राओं की फीस भरपाई को 14.83 करोड़ रुपए की मंजूरी दी

Rajasthan News: राजस्थान में हायर एजुकेशन के लिए सरकार ने छात्राओं की फीस भरपाई को 14.83 करोड़ रुपए की मंजूरी दी

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए ‘बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना‘ लागू की है। इस योजना के तहत सरकार ने छात्राओं की फीस भरपाई के लिए 14.83 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

Ashok Gehlot- India TV Hindi Image Source : PTI Ashok Gehlot

Highlights

  • योजना के तहत 36 हजार 300 छात्राओं को लाभ पहुंचाया जाएगा
  • राजस्थान सरकार ने 14.83 करोड़ रूपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है
  • मुख्यमंत्री ने 2022-23 के बजट में इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिका उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षण संस्थाओं की फीस भरपाई करने की मंजूरी दी है। जिससे वह अपना पढ़ाई जारी रख सकें और अपने भविष्य को और बेहतर बना सकें। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में ‘बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना‘ लागू की है। गहलोत ने योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कुल 36 हजार 300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 14.83 करोड़ रूपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

क्या है इस योजना का उद्देश्य

इसके तहत ऐसी बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती हैं। बयान के अनुसार दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली किशोरियों और महिलाओं की फीस की भरपाई के लिए इस योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में 16000 सीटें, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 5300, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 10000, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 3000 तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में 2000 सीटों का प्रावधान किया गया है। 

इन विश्वविधालयों द्वारा कराई जाएगी पढ़ाई

योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य के राजकीय संस्थान/वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। उनके द्वारा अध्ययन के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस राशि की भरपाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 2022-23 के बजट में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के सिलसिले में ही मुख्यमंत्री द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई है।