राजस्थान में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, हाई कोर्ट ने साफ किया आगे का रास्ता

जयपुर: राजस्थान में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। यहां बेरोजगारों की भर्तियों के लिए जो याचिका अड़चन बनी हुई थी, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दो साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे बेरोजगारों को आज कोर्ट से राहत मिली है। कृषि पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, महिला सुपरवाइजर की भर्तियों के मामले में उत्तर प्रदेश में ओएमआर सीट प्रकरण में कई अभ्यर्थियों को एसटीएफ टीम ने पकड़ा था और इसके बाद फर्जीवाड़े को लेकर राम सिंह गुर्जर, पूजा गोदारा और संध्या  सहित कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। उस याचिका के मद्देनजर कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के ऊपर रोक लगा दी थी। इसके बाद तीनों भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ तीनों भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर सरकार से जल्द से जल्द सुनवाई करवाकर मामले के निस्तारण की मांग कर रहे थे। अब इस मामले में आज जयपुर न्यायालय में सुनवाई हुई और जस्टिस इंद्रजीत सिंह की बेंच ने तीनों भर्तियों से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया। मामले में राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने पैरवी की।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता उपेन यादव ने एडवोकेट जनरल से मामले में जल्द से जल्द फाइनल परिणाम जारी करवाकर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति कराने की मांग की है।

कितने पदों पर भर्तियां

कृषि पर्यवेक्षक- 1832
महिला सुपरवाइजर- 180
प्रयोगशाला सहायक- 1200

बता दें कि बीते दिनों टिड्डियों के आक्रमण को लेकर कई विधायकों द्वारा बार-बार कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का मामला उठाया गया था और कई बार बेरोजगारों ने ट्विटर पर ट्रेंड करवा कर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई है।