मोटा अनाज अब 'श्रीअन्न' के नाम से जाना जाएगा- दौसा में पीएम मोदी ने की घोषणा
राजस्थान के दौसा में बीजेपी की जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कुछ दिन पहले भीलवाड़ा जाने का मौका मिला। तब आस्था का उत्सव था आज विकास का उत्सव है।
दौसा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा पहुंचे जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की इस सभा से बीजेपी ने राजस्थान में अपनी चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। राजस्थान में इस साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी की जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कुछ दिन पहले भीलवाड़ा जाने का मौका मिला। तब आस्था का उत्सव था आज विकास का उत्सव है। कुछ देर पहले देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस का उद्घाटन करने का मौका मिला। इस एक्प्रेसवे से दौसा, अलवर, बुंदी जिले को फायदा होगा। इससे दिल्ली आना-जाना आसान होगा। दिल्ली जैसे बड़े बजार तक अपने उत्पाद पहुंचाना आसान हो जाएगा।
अब मोटे अनाज को 'श्री अन्न' के नाम से जाना जाएगा
पीएम ने कहा, "पहले बाजरे को (मोटा अनाज) निम्न भाव से देखा जाता था, लेकिन अब इस मोटे अनाज को हमारे द्वारा एक नई पहचान दी गई है। इसे अब 'श्री अन्न' के नाम से जाना जाएगा।" पीएम मोदी ने कहा, "अभी नितिन जी कह रहे थे कि ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मैं राजस्थान को शीष झुका कर नमन करता हूं। ये शूर वीरों की धरती है। विकसित भारत बनने के लिए भारत का तेज विकास बहुत जरूरी है। भाजपा, राजस्थान को विकसित भारत का सबसे मजबूत आधार बना रही है।" पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान की धरती शूरवीरों की है। यहां का बच्चा-बच्चा मां भारती की रक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। यहां के बच्चे-बच्चे का सपना रहा है कि भारत दुनिया में किसी से भी कम ना हो। विकसित भारत बनने के लिए भारत का तेज विकास जरूरी है इसके लिए आने-जाने के साधनों का तेज होना जरूरी है।
"कांग्रेस सैनिकों के शौर्य और बहादुरी को कम आंकती रही"
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश विरासत भी और विकास भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा हैं। हमने वंचितों को वरीयता दी है। बीते 9 सालों में हमने सैनिकों की सुविधा से लेकर सम्मान तक, हर स्तर पर काम किया है। भाजपा सरकार सीमावर्ती जिलों में, सीमा के पास बने गांवों में भी विकास के कामों में तेजी ला रही है। मोदी ने कहा, "कांग्रेस की सरकारें सीमा से जुड़े गांवों और शहरों का इसीलिए विकास नहीं करती थीं क्योंकि वो डरती थीं कि कहीं दुश्मन हमारी ही बनाई सड़कों से चलकर देश के भीतर आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस क्यों हमारे सैनिकों के शौर्य और बहादुरी को कम आंकती रही है।"
"कांग्रेस के पास ना विजन है ना उनकी बातों में वजन है"
दौसा में पीएम मोदी ने कहा कि अगर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार होती तो, यहां विकास बहुत तेजी से होता। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में कानून की स्थिती लगातार खराब होती जा रही है। यहां बीजेपी को वापस लाना ही होगा। पीएम ने कहा बजट सत्र में क्या हुआ सबने देखा। मैं मानता हूं कि गलती किसी से भी हो सकती है लेकिन लेकिन इससे पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना विजन है ना उनके बातों में वजन रह गया है। राजस्थान की संस्कृति, यहां की परंपरा, यहां के गौरव को बचाना है, तो राज्य में भाजपा सरकार को वापस लाना ही होगा।
"दशकों तक राजस्थान को बीमारू राज्य कह कर चिढ़ाया"
पीएम ने कहा कि पहले की सरकारें रेल रोड बनाने में जितना खर्च करती थी, उससे कई गुना ज्यादा खर्च BJP कर रही है। रेल रोड पर लाखों के खर्च का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। दशकों तक राजस्थान को कुछ लोगों को बीमारू राज्य कह कर चिढ़ाया है, BJP राजस्थान को विकसित देश का मजबूत आधार बना रही है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार रोड, रेल, गरीबों के लिए घर, हर घर में जल, बिजली ऐसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च कर रही है। इस बार के बजट में भी गांव और गरीब की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सबसे अधिक बल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है।
"आस्था स्थलों का विकास भाजपा सरकार की प्राथमिकथा"
राजस्थान में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तब रोजगार भी देता है और बनने के बाद भी व्यापार कारोबार उद्योग धंधों को बहुत बड़ी शक्ति देता है। सड़क, पटरी, हवाई अड्डे बनते हैं तो इससे भी सैकड़ो उद्योगों को बल मिलता है। इससे जुड़ो उद्योगों में नौकरियां निकलती हैं। भाजपा सरकार ने यहां मेहंदीपुर बालाजी और धौलपुर में मुचुकुंड धाम का विकास भी किया है। अपने आस्था स्थलों का विकास भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में है।
"गरीब परिवारों को पहली बार शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि गरीब परिवारों को पहली बार शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण दिया। OBC वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा मिले, इसके लिए OBC आयोग को संवैधानिक दर्ज़ा हमारी सरकार ने दिया है। ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में OBC के लिए आरक्षण नहीं था, हमने ये भी सुनिश्चित किया है।
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