पंजाब: 'मान सरकार' का फैसला- खुलेंगी 'Exclusive Beer Shops', नहीं होगी शराब की होम डिलीवरी

पंजाब: राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में 'विशेष बीयर की दुकानें' खोली जाएंगी। चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के अनुसार राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर विशेष बीयर की दुकानें खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। “आधुनिक समाज में बहुत से लोग बीयर पसंद करते हैं लेकिन शराब की दुकानों पर नहीं जाते। इसलिए, नगरपालिका क्षेत्रों में विशेष बीयर की दुकानों को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, ”मंत्री ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा।

 शराब की होम डिलीवरी को अनुमति नहीं

बता दें कि पंजाब में राज्य मंत्रिमंडल ने 10 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी। वर्तमान में शराब के ठेकों पर बीयर बेची जाती है, जहां अन्य प्रकार की शराब भी बेची जाती है। यह पूछे जाने पर कि क्या शराब की होम डिलीवरी की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है, उन्होंने ना में जवाब दिया।

अपने पहले वर्ष में आप सरकार की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते हुए, चीमा ने कहा कि चालू वर्ष में उत्पाद राजस्व में 45% की वृद्धि हुई, जो कि 2022-23 के संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार ₹6,157 करोड़ के वास्तविक संग्रह से बढ़कर  ₹8,897 करोड़ हो गया। शराब माफियाओं पर “कार्रवाई” पर उन्होंने कहा कि 6,317 प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिसमें अवैध शराब के कारोबार में शामिल 6,114 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रवर्तन विंग का संग्रह फरवरी 2022 तक 147.89 करोड़ रुपये से बढ़कर फरवरी 2023 तक 173.27 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 17.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि कराधान विभाग ने करदाताओं की मदद के लिए एक व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से माल और सेवा कर से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24X7 'चैटबॉट' जैसी पहल की है।

'ओपीएस जल्द लागू करेंगे'

चीमा ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को जल्द लागू करने का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया गया था, जिनमें एक उनकी अध्यक्षता में और दूसरी मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ की अध्यक्षता में थी। “हम योजना पर काम कर रहे हैं।

राजस्थान और हिमाचल प्रदेश दोनों सरकारें पुरानी पेंशन योजनाएं लेकर आई हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनकी योजना विफल हो जाएगी। हमारी योजना काफी बेहतर होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य को कोई नुकसान न हो और कर्मचारियों को उसी पुराने पैटर्न पर पेंशन मिले। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है।

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