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वायनाड भूस्खलन: पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया वित्त मंत्रालय, बीमा कंपनियों को दिए ये निर्देश

केरल के वायनाड में आए भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 350 के पार पहुंच चुकी है। वित्त मंत्रालय ने पीड़ितों की मदद के लिए सभी इंश्योरेंस कंपनियों से जल्द से जल्द क्लेम सैटलमेंट के निर्देश दिए हैं।

वायनाड में आए भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 350 के पार पहुंच चुकी है- India TV Paisa Image Source : PTI वायनाड में आए भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 350 के पार पहुंच चुकी है

केरल के वायनाड में आए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 350 के पार पहुंच चुकी है। इस प्राकृतिक आपदा ने वायनाड के सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। वायनाड के प्रभावित जगहों पर अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। इसी बीच अलग-अलग अपनी-अपनी तरह से वायनाड के प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने वायनाड में प्रभावित लोगों की मदद के लिए तमाम बीमा कंपनियों को खास निर्देश दिए हैं।

बीमा कंपनियों को जल्द से जल्द क्लेम सैटलमेंट का निर्देश

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एलआईसी समेत पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों से वायनाड और केरल के अन्य जिलों में भूस्खलन पीड़ितों और उनके परिवारों को जल्द से जल्द क्लेम अमाउंट देने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीमा कंपनियों ने वायनाड, पलक्कड़, कोझीकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में मदद के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने को अलग-अलग अखबारों, सोशल मीडिया, वेबसाइट, एसएमएस के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। केरल के इन जिलों में बड़ी संख्या में क्लेम किए जा रहे हैं। 

वित्त मंत्रालय ने वायवाड की घटना पर जताया दुख

मंत्रालय ने कहा, ''केरल में दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन की घटना और भारी बारिश को देखते हुए सरकार ने एलआईसी, राष्ट्रीय बीमा निगम, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस समेत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आदेश दिया है, ताकि इंश्योरेंस क्लेम को तेजी से प्रोसेस किया जा सके और भुगतान किया जा सके।'' 

जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ संपर्क में रहेंगी कंपनियां

मंत्रालय ने बताया कि एलआईसी से पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसीहोल्डरों को जल्द से जल्द क्लेम अमाउंट का डिस्ट्रिब्यूशन करने के लिए कहा गया है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ कॉर्डिनेट करेगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इंश्योरेंस क्लेम का तेजी से सैटलमेंट हो और उनकी पेमेंट हो।

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