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November Month Big Changes: 1 नवंबर से होंगे ये 5 बड़े बदलाव, इसके बिना नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर

November Month Big Changes: 1 नवंबर से इन सरकारी योजनाओं के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। कहीं KYC को किसी जगह पर ओटीपी अनिवार्य कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं अगले महीने होने वाले 5 बड़े बदलाव के बारे में, जो आपके जीवन पर असर डालेंगे।

1 नवंबर से होंगे ये 5 बड़े बदलाव, जनता पर पड़ेगा असर- India TV Paisa Image Source : INDIA TV 1 नवंबर से होंगे ये 5 बड़े बदलाव, जनता पर पड़ेगा असर

November Month Big Changes: नवंबर का महीना कल से शुरु हो जाएगा। साल खत्म होने में अब बस दो महीने बचे हैं। ये महीना सरकारी नियमों में बदलाव के हिसाब से बेहद खास रहने वाला है। रसोई गैस से लेकर बीमा खरीदने, बिजली सब्सिडी लेने सहित कई नियम 1 नवंबर से बदल जाएंगे। पीएम किसान योजना के तहत अकाउंट में आए पैसे को देखने के तरीकों में भी बदलाव किया जाना है। आइए जानते हैं अगले महीने होने वाले 5 बड़े बदलाव, जो आपके जीवन पर असर डालने वाले हैं।

ओटीपी से मिलेगा गैस सिलेंडर

हर महीने के पहली तारीख को गैस की कीमतों में बदलाव किया जाता है। इस महीने गैस के दाम घटने के आसार लगाए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी आई है, जिसका असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि अब गैस खरीदने के लिए ओटीपी अनिवार्य हो जाएगा। जब तक आप गैस डिलीवरी वाले को रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी के बारे में नहीं बताएंगे तब तक आपको गैस नहीं मिलेगा।

पीएम किसान योजना में आधार से नहीं चलेगा काम

पीएम किसान योजना में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में केंद्र सरकार है। अब तक लाभार्थी अपना स्टेटस आधार कार्ड की मदद से किसान पोर्टल पर जाकर देखा करते थे, लेकिन अब उसके लिए भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को अनिवार्य कर दिया गया है।

सभी तरह के बीमा में KYC अनिवार्य

सभी तरह के बीमा पॉलिसी पर KYC अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक यह केवल जीवन बीमा पॉलिसी के लिए अनिवार्य था। 1 नवंबर से बिना KYC वाले इसके लिए अमान्य हो जाएंगे।

जीएसटी रिटर्न में कोड देना अनिवार्य

जीएसटी रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स को 1 नवंबर से चार अंको का HSN कोड देना अनिवार्य हो जाएगा। यह नियम 5 करोड़ से कम कमाई वाले करदाताओं के लिए लागू होगा। पहले दो अंको का HSN कोड देना होता था। 1 अगस्त को 5 करोड़ से अधिक इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए 6 अंको का कोड अनिवार्य किया गया था।

पंजीकरण कराने वालों को ही सब्सिडी

दिल्ली में बिजली सब्सिडी का एक नया नियम लागू होने जा रहा है। दिल्ली सरकार के तरफ से जो 200 यूनिट की फ्री बिजली दी जा रही थी। उसके लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा सब्सिडी नहीं मिल पाएगी।

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