केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को मंजूरी दे दी। ये एक नई पेंशन स्कीम है, जिसके तहत कम से कम 25 साल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले आखिरी के 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50 पर्सेंट पेंशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार की इस नई स्कीम पर कांग्रेस ने खूब बवाल काटा। यूपीएस पर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब आ गया है।
पूरी तरह से नई योजना है यूपीएस
निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी हाल ही में पेश की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) एक नई योजना है और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की जगह नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा, ''ये कोई पलटी मारने वाला कदम नहीं है। ये ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) और एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से अलग है। ये स्पष्ट रूप से एक नया पैकेज है।''
यूपीएस में कर्मचारियों के लिए कई बेनिफिट्स
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित की गई यूपीएस, एक बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारी संतुष्ट होंगे। सीतारमण ने कहा कि यूपीएस को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर कैलकुलेशन में सटीक बैठती है और सरकार पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ज्यादातर राज्य यूपीएस को अपनाएंगे क्योंकि इसमें कर्मचारियों के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं।
पेंशन योजना पर सरकार ने यू-टर्न नहीं सुधार किया है
कांग्रेस के इस आरोप पर कि सरकार ने पेंशन योजना पर यू-टर्न लिया है, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पेंशन योजना में सुधार किया है और ये यू-टर्न नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस व्यापक अध्ययन के बिना टिप्पणियां करती हैं, जो पहले नहीं होता था। उन्होंने अपने पिछले फैसले- लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन्स टैक्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को बहाल करने के कदमों का बचाव करते हुए कहा कि ये पलटी मारना नहीं है, बल्कि बदलाव है।
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