7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार के तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले से करीब 1.16 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होने की संभावना है।
डीए को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में 1 जनवरी 2022 से प्रभावी महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। सरकार ने पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की भी मंजूरी दी थी। अब एक बार सरकार फिर से DA बढ़ा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के तरफ से इसकी मांग काफी समय से की जा रही थी। उनका कहना था कि देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार के तरफ से DA बढ़ाया जाना चाहिए।
DA के अलावा बोनस भी देगी सरकार
डीए वृद्धि के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता लिंक्ड बोनस को भी मंजूरी दी है। इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।
महंगाई भत्ता क्या है?
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पारिश्रमिक का एक हिस्सा होता है। डीए का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन पर महंगाई के प्रभाव की भरपाई करना होता है। सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार महंगाई भत्ते को साल में दो बार संशोधित करती है- जनवरी और जुलाई में। यह भत्ता इस बात पर भी आधारित है कि कोई कर्मचारी शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है या नहीं।
8th Pay Commission पर सरकार का ये है रुख
महंगाई के दौर में हर कर्मचारी को राहत देने के लिए सरकार डीए में बढ़ोत्तरी करती है। वहीं देश में हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए पे कमीशन का गठन किया जाता है। ये पे कमीशन कर्मचारियों के वेतन को मौजूदा माहौल के अनुरूप बनाने के लिए सिफारिशें देता है। इसी के आधार पर पहले केंद्र और फिर राज्य की सरकारें अपने यहां वेतन को रिस्ट्रक्चर करती हैं।
देश में अभी तक 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था। वहीं आखिरी यानि सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था। ऐसे में 7वें वेतन आयोग को आए 8 साल हो चुके हैं तो कर्मचारी संगठनों में आठवें पे कमीशन को लेकर चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा
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