नई दिल्ली। नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर लॉटरी खुलने जैसी है। सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों को नए आवास के निर्माण अथवा खरीद के लिए 25 लाख रुपए अडवांस लेने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए उन्हें 8.50 प्रतिशत के साधारण ब्याज की दर पर भुगतान करना होगा। इससे पहले नया घर खरीदने के लिए सरकार की ओर से एडवांस की अधिकतम सीमा 7.50 लाख रुपए थी। वहीं इसके लिए ब्याज की दर छह प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत के बीच थी। ऐसे में अब कर्मचारियों के लिए बैंक लोन पर निर्भरता कम हो जाएगी।
एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैंक से कर्ज लेने के मुकाबले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह योजना बेहद फायदेमंद है। यदि हम बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से 20 वर्ष के लिए 25 लाख रुपए के ऋण से तुलना करें तो हाउसिंग बिल्डिंग अडवांस लेने पर कर्मचारी को करीब 11 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। उदाहरण स्वरूप अगर एसबीआई जैसे बैंक से 25 लाख का लोन 20 वर्ष के लिए लिए वर्तमान के 8.35 प्रतिशत के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है तो इस पर 21,459 रुपए की मासिक किश्त बनती है। वहीं 20 वर्ष के अंत में चुकाई जाने वाली राशि 51.50 लाख हो जाती है, जिसमें ब्याज की 26.50 लाख रुपए की रकम भी शामिल है।
लेकिन वही कर्मचारी यदि हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस के रूप में ले तो 20 वर्ष के लिए 8.50 प्रतिशत के साधारण ब्याज के हिसाब से पहले 15 वर्षों के लिए मासिक किश्त 13,890 रुपए की बनती है और इसके बाद की किश्त 26,411 रुपए प्रतिमाह की आती है। इस प्रकार कुल अदा की गई कुल राशि 40.84 लाख रुपए होगी, जिसमें ब्याज के 15.84 लाख रुपए शामिल हैं। यहां सबसे खास बात यह है कि यदि कोई दंपति केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो वे अब इस योजना का फायदा अलग-अलग और एक साथ भी उठा सकते हैं। अभी तक के नियमों के अनुसार दोनों में से कोई एक ही यह लाभ ले सकता था।
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