नई दिल्ली। बुधवार को सरकार ने पांच सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इन कंपनियों के सूचीबद्ध होने के घोषणा पिछले साल के आम बजट में थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कैबिनेट ने नये शेयर जारी कर या ऑफर फॉर सेल (OFS) सार्वजनिक जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग को अपनी अनुमति दे दी है।
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इन कंपनियों में धीरे-धीरे सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी रह जाएगी
- जेटली ने कहा कि इन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में सरकार की की हिस्सेदारी 100 फीसदी से क्रमिक तौर पर घट कर 75 फीसदी रह जाएगी।
- जिन पांच सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग होगी उनमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और री-इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी शामिल है।
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इंश्योरेंस सेक्टर में 49 फीसदी विदेशी निवेश की पहले ही मिल चुकी है अनुमति
- इससे पहले सरकार ने विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों को अपने संयुक्त उद्यम में 49 फीसदी तक हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुमति दी थी।
- पहले यह 26 फीसदी थी। भारत में 52 बीमा कंपनियां काम कर रही हैं इनमें 24 जीवन बीमा के कारोबार में जबकि 28 जनरल इंश्योरेंस के व्यवसाय में हैं।
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