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Hindi News पैसा फायदे की खबर 7th Pay Commission : पहली कैबिनेट में ही सरकार का बड़ा फैसला, इस राज्य में 4% बढ़ गया DA, सरकारी कर्मचारियों की मौज

7th Pay Commission : पहली कैबिनेट में ही सरकार का बड़ा फैसला, इस राज्य में 4% बढ़ गया DA, सरकारी कर्मचारियों की मौज

7th Pay Commission, DA Hike : केंद्र सरकार ने 7 मार्च को डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 50 फीसदी कर दिया था। अब आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग होने लगी है।

महंगाई भत्ते में हुआ...- India TV Paisa Image Source : FILE महंगाई भत्ते में हुआ इजाफा

7th Pay Commission, DA Hike : महंगाई भत्ता यानी DA बढ़ने का सरकारी कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। जब महीने के आखिर में बढ़ी हुई सैलरी आती है, तो पूरे परिवार में खुशियां छा जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी इस समय साल की दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते (dearness allowance) का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले महीनों में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने वाली है। इससे पहले, सिक्किम से खुशखबरी आई है। सिक्किम सरकार (Sikkim government) ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। सिक्किम की नवनिर्वाचित सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है।

1 जुलाई 2023 से हुआ लागू

डीए में यह इजाफा 1 जुलाई 2023 से लागू हुआ है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सरकार ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया। प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। इस 4 फीसदी के इजाफे के साथ सिक्किम के सरकारी कर्मचारियों और पेशनर्स का महंगाई भत्ता व महंगाई राहत बढ़कर 46 फीसदी हो गई है। डीए में हुई इस बढ़ोतरी का राज्य के खजाने पर मौजूदा वित्त वर्ष में 174.6 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।

कब आएगा आठवां वेतन आयोग

केंद्र सरकार ने 7 मार्च को डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 50 फीसदी कर दिया था। इस 4 फीसदी बढ़ोतरी का 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिल रहा है। यह 1 जनवरी 2024 से लागू हुआ है। इसके अलावा कर्मचारियों का एचआरए भी बढ़ाया गया है। डीए के बेसिक पे के 50 फीसदी हो जाने से रेलवे सहित कई केंद्र सरकार के संगठनों ने आठवें पे कमिशन (8th Pay Commission) की मांग की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

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