नई दिल्ली। सस्ते घर का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 56 हजार से ज्यादा नए घरों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी सेंट्रल सेंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की 53वीं बैठक में दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने मकानों को डिलीवरी तेजी के साथ सुनिश्चित करने के लिए भी खास योजना तैयार की है।
क्या है सरकार का फैसला
सरकार ने आज कुल 56368 नए घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। फैसले के बाद आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की है कि वो सुनिश्चित करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण अपनी योजना के 100 फीसदी हो और उनकी डिलीवरी तय समय के अंदर लाभार्थियों को की जाए। इसके साथ ही उन्होने कहा कि इस योजनाओं को समय पर पूरा करने और उन पर नजर रखने के लिए तकनीक का सहारा भी लिया जाए, जिससे लोगों को उनके घर समय पर मिलें।
कब तक मिलेगा सबको अपना घर
सरकार फिलहाल साल 2022 तक सबके लिए घर का लक्ष्य लेकर चल रही है। मोदी सरकार के मुताबिक देश जब स्वतंत्रता की 75 वीं सालगिरह मना रहा होगा तो देश में सभी के पास अपना पक्का घर होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक निर्माणाधीन और निर्मित घरों की कुल संख्या 73 लाख से ज्यादा है, इसमें से 43 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
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क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
प्रधानमंत्री आवास योजना कें अंतर्गत 4000 से ज्यादा कस्बे और शहर शामिल हैं। इसमें शहरी विकास प्राधिकरण , विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण , औद्योगिक विकास प्राधिकरण, शहरी प्राधिकरण आदि आते हैं। योजना के तहत सब्सिडी, अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, झुग्गी झोपड़ी की जगह पक्के घर का निर्माण या लाभार्थियों द्वारा खुद के घर का निर्माण या सुधार जैसे तरीकों से लोगों को कम लागत पर उनके अपने पक्के घर मुहैया कराए जा रहे हैं।
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