अगर आपको मिल रहा है महंगा राशन तो ऐसे करें शिकायत, सरकार लेगी तुरंत एक्शन
कोई दुकानदार किसी सामान के एमआरपी (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) से ज्यादा कीमत वसूलता है, तो ग्राहक मोबाइल एप के जरिए सीधे सरकार से शिकायत कर सकता है।
Ankit Tyagi Sep 21, 2016, 11:38:10 IST
नई दिल्ली। सरकार लगातार महंगाई रोकने और आम आदमी को उसके अधिकार दिलाने के लिए नए कदम उठा रही है। इसी दिशा में सरकार अब ‘मोबाइल एप’ का सहारा लेगी। कोई दुकानदार किसी सामान के एमआरपी (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) से ज्यादा कीमत वसूलता है, तो ग्राहक मोबाइल एप के जरिए सीधे खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय से शिकायत कर सकता है। हालांकि अभी ग्राहक को विभाग के दफ्तर जाकर शिकायत करनी पड़ती है।
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एप पर मिलेगी कीमतों की जानकारी
- सरकार का कहना है कि मोबाइल एप पर उपभोक्ताओं को जरुरी खाद्य पदार्थो की अधिकतम खुदरा कीमत के बारे में भी जानकारी उपलब्ध होगी।
- कोई दुकानदार तय कीमत से अधिक मूल्य पर सामान बेचता है, तो उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई होगी।
- मोबाइल एप के जरिए उपभोक्ता और विभाग सीधे तौर पर जुड़े होंगे।
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दिल्ली से होगी शुरुआत
- शुरुआती तौर पर मोबाइल एप को राजधानी दिल्ली में शुरू किया जाएगा। इसके बाद सरकार की सभी बड़े शहर और छोटे शहरों में विस्तार की योजना है।
सब्जी मंडियां भी स्मार्ट होंगी
- सरकार सब्जी मंडियों को भी स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रही है।
- सरकार की कोशिश है कि सब्जी या फल मंडी में जितना सामान आए, उतना सामान बाजार में पहुंचे।
- मंत्रालय का कहना है कि यह देखने में आया है कि मंडी में बड़ी तादाद में सब्जी और फल खराब हो जाते हैं, वह उपभोक्ता तक नही पहुंचते।
सरकार ने दिए निर्देश
- महंगाई पर काबू पाने के लिए गठित इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक में कंज्यूमर सेकेट्री हेम पांडेय ने मोबाइल एप तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
- मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मोबाइल एप को जल्द तैयार कर लिया जाएगा।
- केंद्र ने राज्यों से आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून में कुछ बदलाव कर खाद्य पदार्थो की अधिकतम खुदरा मूल्य करने के निर्देश दिए हैं। ताकि, आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों में अंतर को कम किया जा सके।
सरकार ने महंगाई रोकने के लिए उठाएं कई कदम
- पिछले एक साल में सरकार ने महंगाई पर अंकुश के लिए कई उपाय किए हैं।
- इसमें दलहन का बड़े मात्रा में आयात करने के बाद उन्हें सस्ती कीमतों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने से लेकर जमाखोरो पर कठोर कार्रवाई भी शामिल है।
- इसके बावजूद कीमतों पर बहुत ज्यादा अंकुश नहीं लग पाया है।