नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को अपनी मंजूरी दे दी है। गुरुवार को एक सूत्र ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अब 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों के खाते में इस नई ब्याज दर के हिसाब से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
ईपीएफओ वर्तमान में 2017-18 के लिए अधिसूचित 8.55 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से ईपीएफ निकासी दावों का निपटान कर रहा है। अब ईपीएफओ नई अधिसूचना के बाद 2018-19 के लिए तय 8.65 प्रतिशत ब्याज दर से दावों का निपटान करेगा।
इससे पहले श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को कहा था कि 6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के सदस्यों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए उनकी जमा राशि पर 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। न्यासियों के केंद्रीय बोर्ड ने इस साल फरवरी में पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को अपनी मंजूरी दी थी।
यह प्रस्ताव आगे की स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था, जिसे उसने स्वीकार कर लिया है। गंगवार ने कहा था कि त्यौहारी सीजन से पहले ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान उनके खातों में कर दिया जाएगा।
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