A
Hindi News पैसा फायदे की खबर DDA 2021 में लॉन्‍च करेगी नई ऑनलाइन हाउसिंग स्‍कीम, बिकेंगे द्वारका, जसोला, मंगलपुरी और वसंत कुंज में 1210 फ्लैट्स

DDA 2021 में लॉन्‍च करेगी नई ऑनलाइन हाउसिंग स्‍कीम, बिकेंगे द्वारका, जसोला, मंगलपुरी और वसंत कुंज में 1210 फ्लैट्स

डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई हाउसिंक स्कीम पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसके लिए डीडीए ने एक नया आवास सॉफ्टवेयर विकसित किया है।

DDA approves launching of new housing scheme in 2021 with 1,210 flats- India TV Paisa DDA approves launching of new housing scheme in 2021 with 1,210 flats

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली विकास प्राधिकरण (DDA) की सर्वोच्‍च निर्णय लेने वाली संस्‍था ने बुधवार को नई ऑनलाइन हाउसिंग स्‍कीम को अपनी मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि इस नई हाउसिंग स्‍कीम को अगले साल लॉन्‍च किया जाएगा। इस नई स्‍कीम के तहत 1210 फ्लैट्स की पेशकश विभिन्‍न श्रेणियों में की जाएगी और यह फ्लैट्स द्वारका, जसोला, मंगलपुरी और वसंत कुंज जैसे इलाकों में स्थित होंगे।

डीडीए के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि नई हाउसिंक स्‍कीम पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसके लिए डीडीए ने एक नया आवास सॉफ्टवेयर विकसित किया है। आवेदन से लेकर फ्लैट के आवंटन तक का सारा काम इसी सॉफ्टवेयर के जरिये किया जाएगा।

मंगलवार को दिल्‍ली के उप-राज्‍यपाल और डीडीए चेयरमैन अनिल बैजल की अध्‍यक्षता में हुई प्राधिकरण की बैठक में इस नई हाउसिंग स्‍कीम को लॉन्‍च करने का निर्णय लिया गया। डीडीए ने अपने एक बयान में कहा कि नया साल घर खरीदारों के लिए अच्‍छी खबर लेकर आएगा। प्राधिकरण ने डीडीए ऑनलाइन हाउसिंग स्‍कीम 2021 को लॉन्‍च करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

डीडीए ने बताया कि आवेदक को केवल डीड बनवाने के लिए ही डीडीए कार्यालय आने की आवश्‍यकता होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि डीडीए फ्लैट्स के लिए प्रफेरेंशियल लोकेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। डीडीए ने आरसीएस की सिफारिश पर पंजीकृत को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाएटीज को आवंटित आवासीय प्‍लॉट की ई-निलामी ग्रुप हाउसिंग के लिए आयोजित करने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। इस निलामी में व्‍यक्ति (व्‍यक्ति, संस्‍था या कंपनियां), निजी डेवलपर्स भाग ले सकेंगे।

डीडीए ने अपने बयान में कहा है कि भारत सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्‍य को पूरा करने के लिए दिल्‍ली मास्‍टर प्‍लान 2021 के प्रावधानों के अनुरूप 15 प्रतिशत फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

Latest Business News