नई दिल्ली। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज की इस साल साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) में 20 लाख लोगों को नियुक्त करने की योजना है। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) दिनेश त्यागी ने बताया कि देशभर में साझा सेवा केंद्रों की संख्या चार लाख है। ये केंद्र छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कई सरकारी और उपक्रम सेवाएं प्रदान करने में मदद करते हैं।
त्यागी ने कहा कि प्रत्येक सीएससी में पांच डिजिटल कैडेट की नियुक्ति की जाएगी। ये कैडेट लोगों को उनके घर के दरवाजे पर विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा ये ग्रामीण ई-स्टोर और किसान ई-मार्ट के लिए डिलिवरी एजेंट के रूप में भी काम करेंगे और सीएससी को सरकार और अन्य एजेंसियों के लिए विभिन्न सर्वे करने में मदद करेंगे।
उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए पात्र कैडेट के पंजीकरण का काम एक महीने में पूरा होने की उम्मीद है। उसके बाद उनकी नियुक्ति और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। त्यागी ने कहा कि इन कैडेट्स को सीएससी में उनके काम के आधार पर भुगतान किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि डिजिटल कैडेट घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। इसके अलावा वे अन्य बी2सी सेवाओं और सीएससी की डिलिवरी करेंगे।
त्यागी ने बताया कि ये कैडेट कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा घोषित विभिन्न लाभों को हासिल करने में लोगों की मदद करेंगे। यह एमएसएमई सहित प्रत्येक नागरिक को सरकारी या उसके द्वारा प्रायोजित योजनाओं का लाभ हासिल करने में मदद करेंगे। त्यागी ने कहा कि इन 20 लाख लोगों की नियुक्ति को इस साल के अंत तक पूरा किया जाएगा।
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