ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ नहीं है सरकार, लेकिन इनका निष्पक्ष और ईमानदार होना है जरूरी: पीयूष गोयल
मंत्री ने भारत में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की अमेज़न की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी खुदरा विक्रेता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ी सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि देश में हुए नुकसान की भरपाई कर रहा है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भारत चाहता है कि ऐसी संस्थाएं अपने आचरण में निष्पक्ष और ईमानदार रहें। ई-कॉमर्स कंपनियों को शिकारी मूल्य निर्धारण के लिए फटकार लगाने के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून के शासन का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए, और यह स्पष्ट किया कि उपभोक्ता की प्राथमिकताएं एल्गोरिदम से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। पीटीआई की खबर के मुताबिक, गोयल ने छोटे व्यवसायों को ई-कॉमर्स दिग्गजों द्वारा प्रतिस्पर्धा करने का उचित मौका दिए जाने पर जोर दिया।
एफडीआई को आमंत्रित करना चाहती है सरकार
खबर के मुताबिक, गोयल ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को आमंत्रित करना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी को आमंत्रित करना चाहते हैं, हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, और हम ऑनलाइन के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं। मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश हमेशा निष्पक्ष व्यवहार, ईमानदारी की इच्छा रखता है - ग्राहक के लिए, माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के लिए ईमानदारी और यह सुनिश्चित करना कि अन्य लोगों को भी ऐसे ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का उचित मौका मिले।
अमेज़न की घोषणा पर सवाल
गोयल ने बुधवार को ई-कॉमर्स फर्मों द्वारा शिकारी मूल्य निर्धारण पर चिंता व्यक्त की और देश में छोटे खुदरा विक्रेताओं पर उनके संचालन के प्रभाव के बारे में आशंका जताई। उन्होंने अपनी आशंकाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया, ई-कॉमर्स क्षेत्र के बड़े पैमाने पर विकास के साथ बहुत बड़ा सामाजिक व्यवधान की चेतावनी दी। मंत्री ने भारत में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की अमेज़न की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी खुदरा विक्रेता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ी सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि देश में हुए नुकसान की भरपाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में उनके भारी नुकसान से "शिकारी मूल्य निर्धारण" की बू आती है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसका असर करोड़ों छोटे खुदरा विक्रेताओं पर पड़ता है।
उपभोक्ताओं को विकल्प मिलें
गोयल ने कहा कि सरकार ऑनलाइन फर्मों को प्रोत्साहित करना चाहती है और ऐसी संस्थाओं के पक्ष में भी है, जिनके पास गति और सुविधा जैसे जबरदस्त लाभ हैं। उन्होंने कहा कि व्यवसाय को देश के कानून के अनुसार होना चाहिए। उपभोक्ता वरीयताओं को मजबूर करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन साइटों पर दी जाने वाली रेटिंग ईमानदार होनी चाहिए। बिना संस्थाओं का नाम लिए, गोयल ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने रेटिंग में हेरफेर करने के लिए कुछ संगठनों पर गौर किया है। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे उपभोक्ताओं को विकल्प मिलें, व्यापार प्रथाएं ईमानदार हों और देश के कानून के दायरे में हों। इस बीच, गोयल ने यह भी कहा कि उन्हें जल्द ही नई ई-कॉमर्स नीति लाने की उम्मीद है।