नई दिल्ली। सरकार आगामी बजट में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए कई कदमों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि बजट में सोने पर आयात शुल्क में कटौती और रत्न एवं आभूषण पार्कों की स्थापना के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा हो सकती है।
सूत्रों ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ कई कदमों जैसे कि सोने पर आयात शुल्क मंे कटौती, स्वर्ण नीति तथा आभूषण पार्कों की स्थापना के लिए समर्थन जैसे कदमों पर विचार विमर्श किया है।
सोने पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती संभव
- उद्योग सोने पर आयात शुल्क की दर को 10 से घटाकर दो प्रतिशत करने की मांग कर रहा है।
- उद्योग लगातार कहता है कि करों में कटौती से पड़ोसी देशों को कारोबार का स्थानांतरण और सोने की तस्करी पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
- इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की तर्ज पर आभूषण पार्कों की स्थापना की मांग की गई है।
- यह श्रम आधारित क्षेत्र है इसलिए खासा महत्व रखता है।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र का हिस्सा 6 से 7 प्रतिशत है।
आगामी बजट में तंबाकू पर भारी कर लगाने से बचे सरकार
आम बजट से पहले तंबाकू उत्पादक किसानों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसियेसन (एफएआईएफए) ने सरकार से कहा है कि इस कृषि उपज के दाम में स्थिरता बनाये रखने के लिहाज से बजट में तंबाकू पर उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
एसोसियेसन के महासचिव मुरली बाबू ने यहां जारी एक वक्तव्य में कहा, घरेलू तंबाकू विनिर्माता खरीदारों से उठाव में लगातार आ रही कमी से हम काफी चिंतित हैं। नियामकीय निगरानी का दायरा काफी बढ़ने से तंबाकू उत्पादक किसानों में काफी घबराहट और बेचैनी है।
इस गैर-सरकारी संगठन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात के किसान जुड़े हैं।
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