नयी दिल्ली। 5जी इंटरनेट का इंतजार कर रहे आम लोगों को बजट में वित्तमंत्री ने बड़ी खुशखबरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए कहा कि निजी कंपनियों द्वारा 5जी मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी। सीतारमण ने कहा, ‘‘निजी दूरसंचार सेवाप्रदाताओं द्वारा 5जी सेवाओं की आपूर्ति के लिए सरकार वर्ष 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी।’’ उन्होंने कहा कि 5जी सेवाएं आने के बाद दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि को समर्थन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत डिजाइन-केंद्रित विनिर्माण की एक योजना शुरू की जाएगी ताकि 5जी सेवाओं के लिए एक सशक्त पारिस्थितिकी तैयार की जा सके।’’ उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड एवं मोबाइल सेवा प्रसार के लिए वार्षिक कर संग्रह का पांच प्रतिशत सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) कोष के तहत आवंटित किया जाएगा।
सुदूर गांवों तक पहुंचेगी कनेक्टिविटी
वित्त मंत्री कहा, ‘‘यह प्रौद्योगिकी एवं समाधानों के शोध एवं विकास और व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन देगा। हमारा मिशन यह है कि सभी गांव एवं उनके निवासियों की पहुंच शहरी उपभोक्ताओं की ही तरह ई-सेवाओं, संचार सुविधा और डिजिटल संसाधन तक हो।’’ उन्होंने कहा कि सभी गांवों एवं सुदूर क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका अगले वित्त वर्ष में भारतनेट प्रोजेक्ट के जरिये पीपीपी मॉडल में दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के वर्ष 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर के बेहतर एवं अधिक कारगर इस्तेमाल के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
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