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इस साल के बजट में सरकार ने किन बातों पर दिया विशेष ध्यान, 10 बिंदुओं के जरिए समझें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में देश का बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने सदन में भाषण देते हुए बताया कि सरकार आने वाले दिनों में किन चीजों पर ध्यान देने वाली है। आइए कुछ बिंदुओं के जरिए आपको जानकारी देते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- India TV Paisa Image Source : PTI वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश कर रही हैं। बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री उन सभी बातों का जिक्र कर रही हैं जिसपर सरकार का विशेष ध्यान हैं। आइए आपको बताते हैं कि सरकार किन विषयों को लेकर गंभीर है और उनके लिए क्या कदम उठाने जा रही है। नीचे कुछ बिंदुओं के जरिए आपको इस विषयों के बारे में बताते हैं।

यहां पढ़ें वित्त मंत्री की घोषणाएं

  1. आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा होगी जिससे विवादों और मुक़दमों में कमी आएगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।
  2. कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।
  3. 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य है।
  4. सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% किया जाएगा
  5. बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी।
  6. मोबाइल फोन, मोबाइल PCB तथा मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% किया जाएगा।
  7. सरकार ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
  8. सरकार बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये देगी।
  9. ऐसी ग्रामीण बस्तियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ करेगी, जो जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो गई हैं।
  10. 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर BCD कम किया जाएगा।

अर्बन हाउसिंग को लेकर कही ये बात

वित्त मंत्री ने कहा कि अर्बन हाउसिंग के लिए 2 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि PMAY शहरी आवास 2.0 के तहत ₹10 लाख करोड़ के बजट से लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ₹2 लाख करोड़ की सहायता राशि प्रदान करेगी, और इन आवास परियोजनाओं के लिए रियायती दरों की पेशकश की जाएगी।

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