कौन तैयार करता है देश का आम बजट? झटपट जानिए इससे जुड़े 10 रोचक किस्से
बजट बनाने की प्रक्रिया आमतौर पर सितम्बर माह में शुरू होती है, वहीं वित्त मंत्रालय इस दौरान यह ब्लू प्रिंट बनाता है कि किस विभाग की कितनी रकम मिलेगी।
आगामी वित्त वर्ष के लिए देश का आम बजट 1 फरवरी 2023 को पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की आर्थिक तरक्की के लेखा जोखा के साथ लोक सभा में सुबह 11 बजे आम बजट पेश करेंगी। भारत के 140 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए बजट बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि देश का आम बजट कौन तैयार करता है। इसके पीछे सरकार के कितने विभाग दिन रात एक कर देते हैं और देश के बजट को किस तरह से गुप्त रखा जाता है। आइए इंडिया टीवी की मदद से जानते हैं आपके अपने आम बजट से जरूरी कुछ आवश्यक बातें।
बजट तैयार कौन करता है? (who prepares india budget)
बजट बनाने का मुख्य जिम्मा वित्त मंत्रालय का होता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग की 'बजट डिवीजन' इसे तैयार करती है। बजट डिवीजन सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों, विभागों और रक्षा बलों को सर्कुलर जारी करके उन्हें अगले वर्ष के अनुमानों को बताने के लिए कहता है। मंत्रालयों और विभागों से मांगें प्राप्त होने के बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के बीच गहन चर्चा होती है। इसके अलावा आर्थिक मामलों का विभाग और राजस्व विभाग अर्थशास्त्रियों, कारोबारियों, किसान और सिविल सोसाइटी जैसे हितधारकों के साथ बैठक करते हैं। इस दौरान इनके विचार लिए जाते हैं। बजट-पूर्व बैठकों का दौर खत्म होने पर टैक्स प्रस्तावों पर अंतिम फैसला वित्त मंत्री के साथ लिया जाता है। बजट को अंतिम रूप देने से पहले प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है।
इस तरह दिया जाता है अंतिम रूप
बजट के सभी डॉक्युमेंट्स चुनिंदा अधिकारी ही तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सभी कंप्यूटर्स को दूसरे नेटवर्क से डीलिंक कर दिया जाता है। बजट पर काम कर रहा लगभग 100 लोगों का स्टाफ करीब 2 से 3 हफ्ते नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में ही रहता है, उनको बाहर आने की इजाजत नहीं होती। नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट स्थित प्रिंटिंग प्रेस में बजट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी लगभग बंद कर दिए जाते हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अपने परिजनों तक से बातचीत करने अथवा मिलने की अनुमति नहीं होती है।
कौन कौन सी एजेंसियां करती हैं मदद?
बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा नीति आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रशासनिक मंत्रालय सहयोग करते हैं। जनवरी के महीने में बजट का प्रारूप तैयार हो जाता है। बजट तैयार होने से लेकर पेश होने तक इससे जुड़ी सभी जानकारी तब तक पब्लिक नहीं की जाती जब तक की यह संसद में पेश नहीं हो जाता।
अनुच्छेद 112 से जुड़ा है बजट
देश का बजट बनाने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है। लंबे समय से इसकी तैयारी होती है। हजारों लोग दिन-रात एक करके पूरा हिसाब-किताब लगाते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केंद्रीय बजट किसी वर्ष सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का लेखाजोखा होता है।
ली जाती है सबकी राय
आम बजट बनाने की प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई सालों से नागरिकों से सुझाव मांगता है। इस साल भी वित्त मंत्रालय ने बजट के लिए लोगों से आइडिया और सुझाव देने को कहा है। वित्त मंत्रालय उद्योग से जुड़े संगठनों और पक्षों से भी सुझाव मांगता है।
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बजट से जुड़े 10 रोचक किस्से- आजाद भारत का पहला बजट तात्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था।
- जॉन मथाई देश के दूसरे वित्त मंत्री थे, जिन्होंने 1949-50 का बजट पेश किया। यह ऐतिहासिक बजट था और महंगाई पर केंद्रित था। इसी बजट के जरिये देश ने योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं जैसे शब्दों को चुना।
- साल 1955 के बाद यानी 1955-56 के बजट से ही बजट से जुड़े दस्तावेज हिंदी में भी तैयार किए जाने लगे।
- 1955-56 के केंद्रीय बजट में कालाधन उजागर करने की योजना शुरू की गई।
- साल 1994 के केंद्रीय बजट में सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया। इस बजट को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पेश किया था।
- साल 1973-74 के बजट को भारत के ब्लैक बजट के रूप में जाना जाता है। इस साल देश का बजट घाटा 550 करोड़ रुपए था।
- साल 1982 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश किया था। उन्होंने 1 घंटा 35 मिनट तक बजट स्पीच दी। इस बजट के बाद लंबी बजट स्पीच का ट्रेंड बन गया। इस पर इंदिरा गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सबसे छोटे कद के वित्त मंत्री ने सबसे लंबा भाषण दिया।
- राजीव गांधी ने साल 1987 के बजट में भारत का पहली बार कॉरपोरेट टैक्स से परिचय करवाया।
- बजट के इतिहास में ऐसा मौका भी आया जब साल 1991-92 का अंतरिम और वित्तीय बजट दो अलग-अलग पार्टियों के अलग अलग मंत्रियों ने पेश किया। यशवंत सिन्हा ने अंतरिम बजट पेश किया, जबकि मनमोहन सिंह ने फाइनल बजट पेश किया।
- मनमोहन सिंह ने साल 1994 के अपने बजट में सर्विट टैक्स के टर्म को भारत के सामने रखा।