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Twitter CEO पराग अग्रवाल ने ट्विटर के बारे में जेटको के झूठे दावों पर कसा तंज

जेटको ने यह भी आरोप लगाया कि भारत सरकार ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को 'सरकारी एजेंट' को नियुक्त करने और उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील डेटा तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया।

Twitter - India TV Paisa Image Source : FILE Twitter

Twitter के भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल ने कंपनी के पूर्व सुरक्षा प्रमुख पीटर 'मुदगे' जेटको को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके झूठे दावे 'विसंगतियों और अशुद्धियों से भरे हुए हैं और महत्वपूर्ण संदर्भ के बिना प्रस्तुत किए गए हैं।' अग्रवाल लंबे समय बाद बॉट्स विवाद पर खुलकर सामने आए, क्योंकि जेटको को इस साल जनवरी में कंपनी ने 'खराब प्रदर्शन' के कारण निकाल दिया था। उन्होंने मंगलवार को दावा किया कि ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर बॉट्स की वास्तविक संख्या के बारे में झूठ बोला और उपयोगकर्ताओं की डेटा सुरक्षा के बारे में संघीय नियामकों को गुमराह किया।

एक झूठी कथा को फैलाया गया

अग्रवाल ने एक आंतरिक संदेश में कहा, "ट्विटर की गोपनीयता, सुरक्षा और डेटा संरक्षण प्रथाओं के बारे में दावों को रेखांकित करने वाली खबरें हैं, जो एक पूर्व ट्विटर कार्यकारी मुदगे जेटको द्वारा किए गए थे, जिन्हें अप्रभावी नेतृत्व और खराब प्रदर्शन के लिए जनवरी 2022 में हटा दिया गया था।" उन्होंने कहा, "हम प्रकाशित किए गए संशोधित दावों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमने अब तक जो देखा है वह एक झूठी कथा है जो विसंगतियों और अशुद्धियों से भरा हुआ है और महत्वपूर्ण संदर्भ के बिना प्रस्तुत किया गया है।"

जेटको ने यह भी आरोप लगाया
 

जेटको ने यह भी आरोप लगाया कि भारत सरकार ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को 'सरकारी एजेंट' को नियुक्त करने और उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील डेटा तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कर्मचारियों से कहा, "लेकिन इसमें से कोई भी आपके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण काम से दूर नहीं है और हमारे ग्राहकों और उनके डेटा की गोपनीयता और प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए जारी है।" सीएनएन और द वाशिंगटन पोस्ट द्वारा प्राप्त यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ जेटको के व्हिसलब्लोअर प्रकटीकरण के अनुसार, ट्विटर में "प्रमुख सुरक्षा समस्याएं हैं जो अपने स्वयं के उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी, कंपनी के शेयरधारकों के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करती हैं।"

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