सुपरटेक के अटके प्रोजेक्ट में फंसे लाखों हजारों बायर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकारी कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सुपरटेक लिमिटेड की 17 रुकी या आंशिक रूप से निर्मित प्रोजेक्ट को डेवलप करने और पूरा करने की अपील की। इन परियोजनाओं में करीब 27,000 परेशान घर खरीदार वर्षों से फंसे हुए हैं। ये 17 परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), देहरादून और बेंगलुरु में शुरू की गई थीं, लेकिन कंपनी के सामने आए वित्तीय संकट के कारण आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण 2021 से कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही चल रही है।
एनबीसीसी बनाएगी 51,000 फ्लैट
परेशान घर खरीदारों की ओर से पेश वकील एम एल लाहोटी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ को बताया कि एनबीसीसी करीब 51,000 आवासीय इकाइयों वाली इन रुकी परियोजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव लेकर आई है। NBCC की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल जैन ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने सुपरटेक लिमिटेड की दिवाला कार्यवाही से संबंधित मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है ताकि आम्रपाली समूह की तर्ज पर रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।
आम्रपाली समूह का काम पूरा कर रही
आम्रपाली समूह से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए NBCC को नियुक्त किया था, क्योंकि रियल्टी कंपनी पर घर खरीदारों के भारी मात्रा में धन के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। पीठ ने मामले को एक अक्टूबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए कहा कि वह एनबीसीसी के प्रस्ताव पर विचार करेगी।
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