नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से हर वर्ग कुछ न कुछ मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में सोमवार को पेश हुए आर्थिक समीक्षा से जो संकेत मिले हैं वो यह साफ इशारा कर रहे हैं कि कल मोदी सरकार की ओर से दमदार बजट पेश किया जाएगा। कोरोना संकट से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने के लिए बजट में आम आदमी से लेकर उद्योग जगत को कई रियायतें देने की घोषण हो सकती है।
दमदार बजट पेश होने की क्यों जगी उम्मीद
प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व में तैयार इकोनॉमी सर्वे में कहा गया है कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास जरूरत पड़ने पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने की वित्तीय क्षमता है। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है और यह 2022-23 की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। इस पर देश के आर्थिक जानकारों का कहना है कि कल का बजट दमदार होगा। बजट के पिटारे में आम आदमी से लेकर उद्योग जगत के लिए कुछ न कुछ होगा। वहीं, चुनावी पंडितों का कहना है कि पांच राज्य में हो रहे चुनाव का भी इस बजट पर असर देखने को मिलेगा। अगर बजट लोकलुभावना हुआ तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
लोगों के हाथ में अधिक पैसा पहुंचाने की कोशिश होगी
कोरोना संकट और अब महंगाई से आम आदमी पर दोतरफा मार पड़ी है। इस बाजट में आम आदमी के हाथ में खर्च के लिए अधिक पैसा पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत ने भी इसकी मांग की है। आम आदमी के पास बचत बढ़ने से मांग बढ़ेगी। यह अर्थव्यस्था की गति तेज करने का काम करेगा। माना जा रहा है कि बजट में 80 सी के तहत दो लाख रुपये तक की कर छूट देने की घोषणा हो सकती है। साथ ही समाज के सबसे निचले वर्ग के हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए मनरेगा पर आवंटन बढ़ाया जा सकता है। शहरी मनरेगा शुरू करने की भी घोषणा हो सकती है। किसान सम्मान निधि के तहत रकम बढ़ाने की घोषणा भी हो सकती है।
उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर संभव
आर्थिक समीक्षा से मिले संकेत के आधार पर बजट में बुनियादी ढांचे, दूरसंचार, मैन्यूफैक्चिरिंग, हेल्थ, एमएसएई, पर्यटन आदि पर विशेष जोर दिया जा सकता है। इसके अलावा कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लेकर कई घोषणाएं हो सकती हैं। बजट में इस बार रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्र पर मुख्य जोर देखने को मिल सकता है। साथ ही पीएलआई योजना की सफलता को देखते हुए इसका दायरा बजट में बढ़ाने का ऐलान हो सकता है।
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