एक मिनट में पढ़ें बजट की 10 बड़ी घोषणाएं, सरकार ने हर वर्ग का रखा है ध्यान
Budget 2023: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट संसद में पेश कर चुकी हैं। पूरे बजट को 10 प्वाइंट में यहां जानिए।
Edited By : Vikash Tiwary
Feb 01, 2023, 15:47:14 IST Nirmala Sitharaman Budget 2023 Key Points: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट संसद में पेश कर चुकी हैं। उन्होंने हर वर्ग के लिए बजट में योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें मिडिल क्लास के लिए टैक्स की छूट से लेकर किसान के लिए 20 लाख रुपये तक की लोन मुहैया कराने जैसी योजनाएं शामिल हैं। पूरे बजट को 10 प्वाइंट में यहां जानिए।
- बजट में नई टैक्स योजना के तहत अब 5 लाख रुपये की जगह 7 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है।
- 3 से 6 लाख पर अब 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये पर अब 15 फीसदी और 15 लाख से अधिक आय पर 20 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।
- महिलाओं की बचत के लिए केंद्र ने महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम की शुरुआत की है, जिसमें दो साल की वैलिडिटी होगी और उसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा।
- ग्रीन रेवेल्यूशन के लिए केंद्र ने 35 हजार करोड़ के निवेश के साथ 1 करोड़ किसानों को तीन साल तक ऑर्गेनिक खेती के लिए सहायता दी जाएगी।
- गरीब लोगों को घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 79,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार ने इस योजना के लिए 66% फंड की बढ़ोतरी की है। हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए 50 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे।
- अगले वित्त वर्ष में 47 लाख युवाओं को नए कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए लगभग 30 लाख युवाओं को स्कॉलरशिप मुहैया कराई जायेगी तथा 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सरकार खोलेगी।
- देशभर के एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। नई स्कीम के तहत यह लोन 1 फीसदी से कम ब्याज दर पर मिलेगा। बैंक आसानी से लोन दें, इसके लिए सरकार गारंटर के तौर पर काम करेगी। जिन एमएसएमई का सालाना टर्नओवर 3 करोड़ तक हैं, उन्हें टैक्स छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 75 लाख कमाने वाले प्रोफेशनल को भी टैक्स में छूट दी जाएगी।
- PAN को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाएंगे। यानी पैन का इस्तेमाल सभी ट्रांजैक्शन में किया जाएगा। आप अगर डिजिटल पेमेंट में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पैन नंबर देना होगा।
- रेलवे को कुल 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें सभी योजनाओं पर काम किया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोलेगी और इसके लिए सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।