भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के तौर पर बुधवार से संजय मल्होत्रा के पद संभालने के बाद फरवरी में ब्याज दरों में कटौती के कयासों के बीच एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा ने साफ कहा है कि ब्याज दरों में अभी कटौती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने बुधवार को कहा कि मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण फरवरी में होने वाली अगली मौद्रिक नीति समीक्षा और पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं हो सकेगी। पीटीआई की खबर के मुताबिक, मिश्रा ने कहा कि आरबीआई में नेतृत्व परिवर्तन से कोई बदलाव नहीं आएगा और उन्होंने कहा कि संस्थागत क्षमता बहुत मजबूत है।
अगले 13-14 महीनों तक कटौती संभव नहीं
खबर के मुताबिक, एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि अगले 13-14 महीनों तक दरों में कटौती संभव नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026 के लिए औसत मुद्रास्फीति 4. 5 प्रतिशत रहेगी। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही को छोड़कर, जहां मुख्य संख्या उच्च आधार पर आरबीआई के 4 प्रतिशत लक्ष्य तक कम हो जाएगी, मुख्य संख्या वित्त वर्ष 2026 के आखिर तक 4.5-5 प्रतिशत के बीच रहेगी, जिससे दरों में कटौती की बहुत कम गुंजाइश बचेगी।
कटौती का कदम निर्णायक न हुआ तो क्या मतलब
मिश्रा ने यह भी कहा कि अगर रिजर्व बैंक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दरों में कटौती करता है, तो भी इसकी प्रमुख दरों में 0.50 प्रतिशत की गिरावट ग्रोथ प्रक्रिया में मदद करने के लिए निर्णायक कदम नहीं होगा। उनका कहना है कि जब आप दरों में कटौती करने के लिए कदम उठाते हैं, तो यह निर्णायक होना चाहिए। 0.50 प्रतिशत की कटौती न तो यहां है और न ही वहां है। कुछ अर्थशास्त्रियों के विपरीत, जो मानते हैं कि जीडीपी वृद्धि सात तिमाहियों के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर है, जिससे प्रवृत्ति वृद्धि में गिरावट आई है, मिश्रा ने कहा कि वह अभी भी 7 प्रतिशत को प्रवृत्ति वृद्धि मानते हैं और उन्होंने कहा कि देश वित्त वर्ष 2025 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 26 में इसे हासिल कर लेगा।
मुद्रा में और गिरावट आएगी
उन्होंने कहा कि केंद्र ने पूंजीगत व्यय को धीमा कर दिया, जबकि आरबीआई की कुछ नियामक कार्रवाइयों ने भी नुकसान पहुंचाया। उनका कहना है कि राज्यों द्वारा महिलाओं को किया जाने वाला कुल कैश ट्रांसफर वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, जबकि वित्त वर्ष 25 में वार्षिक आधार पर 2 लाख करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। बिहार जैसे दूसरे राज्य, जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, इस तरह का कदम उठाएंगे। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 के आखिर तक मुद्रा में और गिरावट आएगी और यह 86.5 रुपये प्रति डॉलर पर आ जाएगी।
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