Delhi Kejriwal Government: दिल्ली वालों के लिए एक बुरी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। अगर उपराज्यपाल उस पर मुहर लगा देते हैं तो दिल्ली वालों को अपनी जेब टाइट कर लेनी होगी। राजस्व मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सोमवार को कृषि भूमि के लिए सर्किल रेट में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, AAP के नेतृत्व वाली सरकार ने मंजूरी के लिए फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेज दी है। आतिशी ने कहा, जिलेवार तय सर्किल रेट में बढ़ोतरी की अधिसूचना उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि दक्षिण और नई दिल्ली में कृषि भूमि की नई सर्किल दरें 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ होंगी। उन्होंने कहा, उत्तरी दिल्ली और दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिलों में यह 3 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और मध्य दिल्ली में 2 करोड़ रुपये प्रति एकड़ होगी। 2008 से दिल्ली में किसानों की जमीन का सर्किल रेट 53 लाख रुपये प्रति एकड़ था।
क्या होता है सर्किल रेट?
भारत में भूमि राज्य का विषय है। जिला प्रशासन शहरों में भूमि और अन्य संपत्तियों के लिए एक मानक दर तय करने के लिए जिम्मेदार है, जिसके नीचे कोई लेनदेन रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। चूंकि शहर विशाल है और एक क्षेत्र का मूल्य दूसरे के मूल्य से काफी भिन्न हो सकता है, सर्किल रेट इलाके से इलाके में भिन्न होती है। सर्किल रेट्स को दर्शाने के लिए भारत भर में विभिन्न नामों का उपयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में, सर्किल रेट को रेडी रेकनर रेट कहा जाता है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट को कलेक्टर दर या जिला कलेक्टर दर के रूप में भी जाना जाता है। कर्नाटक में, सर्किल दरों को अक्सर मार्गदर्शन मूल्य के रूप में जाना जाता है।
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