Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और बदलने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है। साथ ही पुराने सरकारी वाहनों और एंबुलेंस को बदलने में राज्यों की मदद की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा, "पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को हरा-भरा करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बजट 2021-22 में मेंशन किया गया है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति को आगे बढ़ाने में, केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि “पुराने वाहनों और पुरानी सरकारी एंबुलेंस को बदलने में भी राज्यों की मदद की जाएगी।”
व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का उद्देश्य अनफीट और पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों को बाहर करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार, इसके तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश और 35,000 रोजगार के अवसरों को आकर्षित करने की उम्मीद है।
नीति में फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफलता के मामले में 15 साल के बाद कमर्शियल व्हीकल (सीवी) के डीरजिस्ट्रेशन और अनफिट पाए जाने पर यात्री वाहनों (पीवी) के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने या रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को रिन्यू करने में विफलता के मामले में प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से अगर 15 साल बाद की है तो उन्हें भी हटाने का प्रस्ताव दिया है।
व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ने पुराने वाहनों के मालिकों को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर के माध्यम से उन्हें स्क्रैप करने के लिए नीचे दिए गए कई फायदे भी ऑफर किए गए हैं।
- स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा पुराने वाहन के लिए स्क्रैप प्राइस दिया जाएगा, जो नए वाहन के एक्स-शोरूम प्राइस का लगभग 4-6% होता है।
- राज्य सरकारों को पर्सनल व्हीकल के लिए 25% तक और कमर्शियल व्हीकल के लिए 15% तक की सड़क कर छूट की पेशकश करने की सलाह दी जा सकती है।
- वाहन निर्माताओं को यह भी सलाह दी गई है कि वे स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र के विरुद्ध नए वाहन की खरीद पर 5% की छूट प्रदान करें।
- इसके अलावा, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के खिलाफ नए वाहन की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ किया जा सकता है।
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