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RBI ने बढ़ाई UPI Transaction की लिमिट, जानें किन लोगों को मिलेगा फायदा

आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट में 5 गुना बढ़ोतरी करते हुए इसे 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। फिलहाल ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपये है।

RBI ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाई (सांकेतिक तस्वीर)- India TV Paisa Image Source : REUTERS RBI ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाई (सांकेतिक तस्वीर)

UPI Transaction Limit: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट को लेकर बड़ा ऐलान किया। आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट में 5 गुना बढ़ोतरी करते हुए इसे 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए कहा कि यूपीआई अपनी सुविधाओं की वजह से आज ऑनलाइन पेमेंट का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। फिलहाल, यूपीआई के लिए टैक्स भुगतान की लिमिट एक लाख रुपये है।

टैक्स पेमेंट के लिए बढ़ाई गई यूपीआई लिमिट

शक्तिकांत दास ने कहा कि अलग-अलग उपयोग-मामलों के आधार पर, रिजर्व बैंक ने समय-समय पर कैपिटल मार्केट, आईपीओ, इंश्योरेंस, मेडिकल और एजुकेशनल सर्विसेज आदि जैसी कुछ कैटेगरी के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट की समीक्षा की है और उन्हें बढ़ाया है। शक्तिकांत दास ने कहा, ''चूंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट सामान्य, नियमित और उच्च मूल्य के हैं। इसलिए यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन करने का फैसला लिया गया है। इस मामले में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।''

42.4 करोड़ हुआ यूपीआई यूज़र बेस

आरबीआई के मुताबिक, यूपीआई का यूज़र बेस 42.4 करोड़ हो गया है। हालांकि, यूज़र बेस में और विस्तार की संभावना है। यूपीआई में डेलिगेटेड पेमेंट्स शुरू करने का भी प्रस्ताव है। शक्तिकांत दास ने कहा कि ‘डेलिगेटेड पेमेंट्स’ से एक व्यक्ति (प्राथमिक उपयोगकर्ता) को प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते पर किसी अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा निर्धारित करने की अनुमति मिलेगी। 

लगातार 9वीं बार स्थिर रखा गया रेपो रेट

बताते चलें कि आरबीआई ने आज लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। 6 अगस्त को शुरू हुई आरबीआई एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए शक्तिकांत दास ने आज बड़ा ऐलान करते हुए रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का ऐलान किया।

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