सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद चालू वित्त वर्ष में अब तक एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गई है। इसकी वजह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की खरीद गतिविधियों में हुई वृद्धि है।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए नौ अगस्त 2016 को गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि जीईएम पोर्टल देश के लिए उद्यमिता उत्साह दर्शाने और पारदर्शिता की दृष्टि से ‘पासा पलटने’ वाला है। मोदी ने एक ट्वीट में इसे बहुत अच्छी खबर बताया है।
जीईएम पासा पलटने वाला
उन्होंने कहा कि भारत के उद्यमिता उत्साह और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जीईएम पासा पलटने वाला है। इस प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट प्रदर्शित करने वालों की मैं सराहना करता हूं और दूसरों से भी ऐसा करने को कहता हूं। इससे पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीईएम मंच से खरीद के आंकड़े साझा किए। जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) पी के सिंह ने कहा कि मौजूदा रुझान को देखते हुए इस वित्त वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 1.80 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार
सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज हमने एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया। चालू वित्त वर्ष के लिए हमारा लक्ष्य 1.5 लाख करोड़ रुपये का था, लेकिन मौजूदा रुख को देखते हुए हम 1.80 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकते हैं।’’ इस पोर्टल से खरीदारी करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं।
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