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मोदी सरकार ने पेंशनधारकों को दिया दिवाली गिफ्ट, इस आदेश के कारण अब मिलेगा ज्यादा पेंशन

इसके तहत वे अपनी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्राप्त करेंगे। यह वृद्धि एक जुलाई से प्रभावी होगी। यानी पेंशनधारकों को पिछले चार महीनों के बढ़े हुए भत्ते के कारण बकाया राशि मिलेगी।

Pension- India TV Paisa Image Source : FILE पेंशन

मोदी सरकार ने पेंशनधारकों को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों के लिये महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त देने का आदेश जारी किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनधारकों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त की मंजूरी दी थी। यह वृद्धि एक जुलाई, 2024 से की गयी थी। कार्मिक मंत्रालय ने बयान में कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए 30 अक्टूबर, 2024 को एक आदेश जारी किया है। बयान के अनुसार, अब पारिवारिक पेंशनधारकों सहित केंद्र सरकार के पेंशनधारक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की उच्च राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके तहत वे अपनी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्राप्त करेंगे। यह वृद्धि एक जुलाई से प्रभावी होगी। यानी पेंशनधारकों को पिछले चार महीनों के बढ़े हुए भत्ते के कारण बकाया राशि मिलेगी। 

पंजाब सरकार ने भी दिया तोहफा 

पंजाब सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पंजाब सरकार के 6.50 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के परिजनों को दिवाली का तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को उनके महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के हवाले से जारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने एक नवंबर से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने की मंजूरी दे दी। इस तरह डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है।

6.50 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा  

इस बीच, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से 6.50 लाख से अधिक कर्मचारियों, पेंशनधारकों और उनके परिजनों को फायदा होगा। उन्होंने कर्मचारियों को राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए कहा कि उनके हितों की रक्षा करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

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