मोदी सरकार की बड़ी सौगात, जूट पर बढ़ाया MSP, एलपीजी पर जारी रहेगी 300 रुपये की सब्सिडी
Modi Cabinet Decisions: केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से गुरुवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें जूट पर एमएसपी, एआई मिशन और डीए आदि शामिल हैं।
Modi Cabinet Decisions: मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक की ओर से गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें केंद्र कर्मचारियों के डीए को 4 प्रतिशत बढ़ाने, उज्जवला योजना के लभर्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी अगले वित्त वर्ष तक जारी रखने, जूट पर एमएसपी, एआई मिशन और पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकरण के लिए कई अहम फैसले लिए गए।
केंद्रीय कर्मचारियों का डीए
होली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा कर दिया। अब सरकारी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत डीए मिलेगा, जो कि पहले 46 प्रतिशत था। सरकार द्वारा साल में दो बार डीए बढ़ाया जाता है।
एलपीजी पर सब्सिडी
मोदी कैबिनेट की ओर से दूसरा बड़ा फैसला एलपीजी सब्सिडी को लेकर था। सरकार द्वारा उज्जवला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर दी जा रही 300 रुपये सब्सिडी अगले वित्त वर्ष तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। उज्जवला योजना में सरकार गरीब महिलाओं को एक वित्त वर्ष में 12 सिलेंडर लेने पर 300 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी देती है।
जूट पर एमएसपी
सरकार ने कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 285 रुपये बढ़ाकर 5,335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (टीडीएन-3 पहले के टीडी-5 ग्रेड के बराबर) तय करने का निर्णय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया।
एआई मिशन
सरकार ने 10,372 करोड़ रुपये के ‘इंडिया एआई मिशन’ को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,372 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक महत्वाकांक्षी एआई मिशन को मंजूरी दी है। इससे एआई खंड और इस क्षेत्र में जारी शोध को प्रोत्साहन मिलेगा। इस मिशन का क्रियान्वयन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) के तहत इंडियाएआई स्वतंत्रा कारोबार खंड (आईबीडी) के जरिये किया जाएगा।
पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकरण के लिए नई पॉलिसी
पीटीआई के मुताबिक, केंद्र कैबिनेट की ओर से पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। योजना का मुख्य उद्देश्य लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना है, जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा। यह योजना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादक आर्थिक गतिविधियां तैयार करेगी। योजना के तहत निवेशकों को नई इकाइयां स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का महत्वपूर्ण विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह योजना आठ साल की प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ अधिसूचना की तारीख से 31 मार्च, 2034 तक प्रभावी रहेगी।