भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अगले 10 साल में 25 प्रतिशत मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता या एमपीएस) हासिल करने की छूट दे दी है। भाषा की खबर के मुताबिक, एलआईसी ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। लाइफ इंश्योरेंस की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एलआईसी मई 2022 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी।
सरकार की LIC में 96.5% हिस्सेदारी है
खबर के मुताबिक,सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से एलआईसी में 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। कंपनी में फिलहाल सरकार की 96.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एलआईसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया है कि आर्थिक मामलों के विभाग ने ‘एलआईसी को लिस्ट होने की तारीख से 10 साल के भीतर यानी मई 2032 तक 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने को लेकर छूट दे दी है।
सरकार ने इस साल की शुरुआत में नियमों में संशोधन किया था। ऐसा इसलिए किया ताकि लिस्टेड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और बैंकों को प्राइवेटाइजेशन के बाद भी जरूरत के मुताबिक, जनहित में 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारित की जरूरत से छूट मिले।
एलआईसी ने हाल में किया ये बड़ा ऐलान
भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के कर्मचारियों और एजेंट्स के लिए सरकार ने ग्रेच्युटी लिमिट में बढ़ोतरी, रीअपॉइंट एजेंटों के लिए रिन्युअल कमीशन, टर्म इंश्योरेंस कवर और फैमिली पेंशन सहित कई अनाउंसमेंट की है। इससे 13 लाख से ज्यादा एजेंटों और 1 लाख से ज्यादा रेगुलर कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध लाभ में 9,544 करोड़ रुपये की कई गुना बढ़ोतरी हो गई। यह एक साल पहले के मुकाबले 683 करोड़ रुपये थी। जून तिमाही में कुल इनकम बढ़कर 1,88,749 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की अवधि में 1,68,881 करोड़ रुपये थी।
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