Education Budget: बजट के आने की घोषणा होते है सबकी निगाहें इसकी घोषणाओं पर टिकी होती हैं, वहीं देश का आम बजट 1 फरवरी, 2023 को आने वाला है, जिसे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया जायेगा। इसके साथ ही शिक्षा का क्षेत्र भी बजट- 2023 से काफी उम्मीदें लगाये बैठा है, क्योंकि कोविड के कारण यही क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। आज हम आपको पिछले 4 वर्षों के एजुकेशन बजट के बारे में जानकारी देंगे, जिसके बारे में जानकर आप आगे के बजट का अंदाजा लगा सकेंगे।
शिक्षा बजट 2019-2020
बता दें कि इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिये 93,847 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे, जहां उच्च शिक्षा के लिये 37,461 करोड़ रुपये तथा स्कूली शिक्षा के लिये 56,386 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। बता दें कि 2018-19 के बजट में 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान शिक्षा क्षेत्र के लिये किया गया था, जिसे उसी साल बढ़ाकर 62,474 करोड़ रुपये कर दिया गया था। वहीं इस वर्ष के लिये अब इसे 74,800 करोड़ रुपये कर दिया गया था, इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाल विकास योजना के लिए 27,584 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
शिक्षा बजट 2020-21
इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिये 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। वहीं इस बजट में कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक जोर दिया गया था, इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में FDI की अनुमति भी इसी बजट में दी गयी थी। इसके साथ ही गरीब छात्रों के लिये ऑनलाइन डिग्री के कार्यक्रम की घोषणा भी इसी बजट में की गयी थी।
शिक्षा बजट 2021-22
इस वर्ष शिक्षा क्षेत्र के लिये 93,224 करोड़ रुपये आवंटित किये गये, जहां उच्च शिक्षा के लिये 38,350 करोड़ रुपये और स्कूली शिक्षा के 31,050 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया। इसके साथ ही इस वर्ष लड़कियों के लिये माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना को महज एक करोड़ रुपये आवंटन किया गया, जोकि पहले 110 करोड़ रूपये था।
शिक्षा बजट 2022-23
इस बजट में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिये 1 लाख 4 हजार 277 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जोकि बीते वर्षों से काफी ज्यादा था। इसके साथ ही इस वर्ष के शिक्षा बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिये 37,383 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे, साथ ही आईआईटी के लिये 8,494 करोड़ रुपये, यूजीसी और एआईसीटीई के लिए 5320 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। इसके साथ ही इस बजट में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गयी थी, जहां डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए फंड का प्रावधान किया गया था।
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