UPI Transfer Abroad: भारत सरकार यूपीआई सर्विस को ग्लोबल करना चाहती है। ताकि देश और दुनियाभर के लोग भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल कर सके। अब सरकार यूपीआी के जरिए लोन देने की एक नई स्कीम की शुरु आत करने जा रही है। वह इस साल डिजिटल लोन सर्विस शुरू करेगी। दूरसंचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस सेवा से छोटे रेहड़ी-पटरी वाले भी बड़े बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। ‘डिजिटल लोन सर्विस’ को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि इसे यूपीआई सेवा की तरह पेश किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल भारत’ दृष्टिकोण के तहत बड़ी उपलब्धि होगी। इस साल हम डिजिटल ऋण सेवा शुरू करेंगे। अगले 10-12 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) काफी आगे होगा।’’
पीएम मोदी के विजन पर लेगेगी मुहर
इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी (मेइटी) मंत्री ने यूपीआई के लिए वॉयस आधारित भुगतान प्रणाली का प्रोटोटाइप का अनावरण किया। इस मौके पर मत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने कहा कि यूपीआई वैश्विक भुगतान उत्पाद बनेगा जिसके लिए एनपीसीआई ने पहले ही नेपाल, सिंगापुर और भूटान आदि देशों के साथ भागीदारी शुरू की है। उन्होंने बताया कि यूपीआई सेवाएं 10 देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका के प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को उपलब्ध होंगी।
G-20 देशों के लिए भी यूपीआई सुविधा मुहैया कराने की बात
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को जी-20 देशों से चुनिंदा हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों को भुगतान के लिए यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का फैसला किया है। आरबीआई ने कहा कि बाद में यूपीआई के जरिये भुगतान सुविधा का लाभ यहां आने वाले सभी देशों के यात्रियों को मिलेगा। यूपीआई एक भुगतान मंच है जिसके जरिये हम मोबाइल ऐप के माध्यम से कहीं से भी कभी भी अपने बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा भेज और मंगा सकते हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि यूपीआई देश में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिये काफी लोकप्रिय बन गया है। इसको देखते हुए अब भारत आने वाले सभी यात्रियों को देश में रहने के दौरान कारोबारियों (पी2एम) को भुगतान के लिये इसके उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
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