बजट में आमलोगों को मिलने वाली है बड़ी राहत? वित्त मंत्री बोलीं, 'मैं मध्यम वर्ग से हूं, उनकी मुश्किलें समझती हूं'
सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी, इस बीच उम्मीद है कि सरकार आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्यम वर्ग के करदाताओं के अलावा अन्य लोगों को राहत देगी।
आम लोग खासतौर पर मध्यम वर्ग इस समय महंगाई की आग में झुलस रहा है। अगले महीने बजट आने वाला है। क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल के बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने वाली हैं? यह पक्का तो नहीं, लेकिन इसका एक इशारा आज उनके एक बयान से जरूर सामने आया है। केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि वह मध्यम वर्ग के दबाव से वाकिफ हैं। हालांकि उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मौजूदा सरकार ने उन पर कोई नया कर नहीं लगाया है।
सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी, इस बीच उम्मीद है कि सरकार आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्यम वर्ग के करदाताओं के अलावा अन्य लोगों को राहत देगी।
आरएसएस से जुड़े साप्ताहिक पाञ्चजन्य पत्रिका द्वारा आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा, "मैं भी मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती हूं, इसलिए मैं मध्यम वर्ग के दबावों को समझ सकती हूं। मैं खुद को मध्यम वर्ग से पहचानती हूं, इसलिए मैं जानती हूं।" वित्तमंत्री ने श्रोताओं को याद दिलाया कि वर्तमान मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग पर कोई नया कर नहीं लगाया है। साथ ही, उन्होंने कहा, 5 लाख रुपये तक की आय आयकर से मुक्त है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए 27 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित करने और 100 स्मार्ट सिटी बनाने जैसे कई उपाय किए हैं। वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए और अधिक कर सकती है क्योंकि इसकी आबादी बढ़ रही है और अब यह काफी बड़ी हो गई है।
उन्होंने कहा, "मैं उनकी समस्याओं को भलीभांति समझती हूं। सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और वह ऐसा करना जारी रखेगी।" सीतारमण ने कहा कि सरकार 2020 से प्रत्येक बजट में पूंजीगत व्यय पर परिव्यय बढ़ा रही है।
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए इसे 35 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव है। बैंकिंग क्षेत्र पर, उन्होंने कहा, सरकार की 4 आर रणनीति - मान्यता, पुनर्पूंजीकरण, संकल्प और सुधार - ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनरुद्धार में मदद की है।
सरकार ने पूंजी पर्याप्तता का समर्थन करने और उनके डिफ़ॉल्ट को रोकने के लिए पीएसबी के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये की एक अभूतपूर्व पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम लागू किया। पीएसबी ने 2020-21 के दौरान 31,820 करोड़ रुपये के संयुक्त शुद्ध लाभ के साथ बड़े पैमाने पर रिकवरी, एनपीए में कमी और उनके बॉन्ड पोर्टफोलियो पर अप्रत्याशित लाभ के साथ बढ़त हासिल की।
इसके बाद, COVID-19 दबाव के बावजूद वित्त वर्ष 22 में संयुक्त लाभ दोगुना से अधिक बढ़कर 66,539 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने 2015-16 से 2019-20 तक सीधे पांच वर्षों के लिए 2,07,329 करोड़ रुपये का सामूहिक नुकसान दर्ज किया था।