भारत सरकार किसान समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सरकार अगले तीन वित्तीय वर्षों (FY2027) में 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो आधार कार्ड के समान होगी। यह लक्ष्य 'एग्रीस्टैक' पहल का हिस्सा है, जिसे किसानों को सेवाओं और योजना वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए किसान-केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में डिज़ाइन किया गया है। IANS की खबर के मुताबिक, एग्रीस्टैक की एक महत्वपूर्ण विशेषता आधार कार्ड के समान 'किसान आईडी' की शुरुआत है, जो किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में काम करेगी।
इतने डिजिटल आई़डी बनेंगे
खबर के मुताबिक, सरकार ने कहा कि उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में किसानों के लिए 6 करोड़, वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ और वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ ऐसे डिजिटल आईडी बनाना है। सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए और बनाए गए ये आईडी, भूमि रिकॉर्ड, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसलों और प्राप्त लाभों सहित विभिन्न किसान-संबंधित डेटा से जुड़े होंगे। सरकार दो साल के भीतर देश भर में 'डिजिटल फसल सर्वेक्षण' शुरू करने की भी योजना बना रही है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 400 जिले और वित्त वर्ष 2025-26 में सभी जिले शामिल होंगे।
डिजिटल कृषि मिशन को मिली मंजूरी
कृषि मंत्रालय के मुताबिक, डिजिटल क्रांति ने हाल के वर्षों में डिजिटल पहचान, सुरक्षित भुगतान और लेन-देन बनाकर शासन और सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसने वित्त, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक संपन्न डिजिटल ईकोसिस्टम का रूट प्रशस्त किया, जिसने भारत को नागरिक-केंद्रित डिजिटल समाधानों में अग्रणी के रूप में स्थापित किया। कृषि क्षेत्र के इसी तरह के परिवर्तन के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये के पर्याप्त वित्तीय परिव्यय के साथ 'डिजिटल कृषि मिशन' को मंजूरी दी, जिसमें केंद्र सरकार का 1,940 करोड़ रुपये का हिस्सा शामिल है।
मृदा प्रोफाइल मानचित्रण भी शामिल
यह मिशन दो आधारभूत स्तंभों पर आधारित है- एग्री स्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। इसके अतिरिक्त, मिशन में 'मृदा प्रोफाइल मानचित्रण' भी शामिल है और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए समय पर और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए किसान-केंद्रित डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाना है। एग्रीस्टैक का कार्यान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, जिसमें 19 राज्यों ने कृषि मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
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