कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस साल अक्टूबर में 13.41 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। ताजा पेरोल आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। श्रम मंत्रालय ने बुधवार को बयान में कहा कि यह रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर्मचारी लाभ के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है, जिसे ईपीएफओ की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रभावी कार्यक्रमों से बल मिला है। बयान के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अक्टूबर, 2024 के लिए पेरोल आंकड़ा जारी किए हैं, जिसमें 13.41 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि सामने आई है। आंकड़ों के अनुसार, ईपीएफओ ने अक्टूबर, 2024 में लगभग 7.50 लाख नए सदस्यों का नामांकन किया। मंत्रालय ने कहा कि नए सदस्यों की संख्या में यह वृद्धि रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभ के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ के पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रभावी कार्यक्रमों के कारण संभव हुई है।
58.49% 18-25 आयु वर्ग के लोग
अक्टूबर में जोड़े गए कुल नए सदस्यों में 18-25 आयु वर्ग की हिस्सेदारी 58.49 प्रतिशत है। इस दौरान 18-25 आयु वर्ग के लिए शुद्ध पेरोल आंकड़ा 5.43 लाख है। यह पहले के रुझान के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति, मुख्य रूप से पहली बार नौकरी चाहने वाले युवा हैं। पेरोल आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 12.90 लाख सदस्य ईपीएफओ से बाहर निकल गए और बाद में फिर से शामिल हो गए। इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदल ली और ईपीएफओ के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में पुनः शामिल हो गए तथा अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपनी संचित राशि को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना।
2.09 लाख नई महिला सदस्य
पेरोल आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर के दौरान जोड़े गए नए सदस्यों में से लगभग 2.09 लाख नई महिला सदस्य हैं। यह आंकड़ा अक्टूबर, 2023 की तुलना में 2.12 प्रतिशत की सालाना वृद्धि है। इसके अलावा, माह के दौरान शुद्ध रूप से महिला सदस्यों की संख्या में 2.79 लाख की बढ़ोतरी हुई। महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि अधिक समावेशी और विविध कार्यबल की ओर व्यापक बदलाव का संकेत है। शीर्ष पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शुद्ध सदस्य वृद्धि लगभग 61.32 प्रतिशत है। अक्टूबर में इन पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर लगभग 8.22 लाख शुद्ध सदस्य जोड़े गए। इस दौरान महाराष्ट्र 22.18 प्रतिशत शुद्ध सदस्य जोड़कर सबसे आगे रहा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और गुजरात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने माह के दौरान कुल शुद्ध सदस्यों में से पांच-पांच प्रतिशत से अधिक सदस्य जोड़े।
(पीटीआई/भाषा के इनपुट के साथ)
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