कसीनो, घुड़दौड़ पर GST को लेकर जल्द छटेंगे बादल, एक-दो दिन में रिपोर्ट दे सकता है मंत्री समूह
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (जीओएम) ने पिछली रिपोर्ट में जीएसटी परिषद से घुड़दौड़, ‘ऑनलाइन गेमिंग’ और कसीनो के सकल बिक्री मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी (माल एवं सेवा) लगाने की सिफारिश की थी।
कसीनो और ‘ऑनलाइन गेमिंग’ पर कराधान को लेकर गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों का समूह अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक-दो दिन में सौंप सकता है। सरकारी सूत्र ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। जीएसटी परिषद की इस महीने के आखिर या सितंबर की शुरुआत में बैठक होने की संभावना है। बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (जीओएम) ने पिछली रिपोर्ट में जीएसटी परिषद से घुड़दौड़, ‘ऑनलाइन गेमिंग’ और कसीनो के सकल बिक्री मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी (माल एवं सेवा) लगाने की सिफारिश की थी। हालांकि, गोवा कसीनो पर आगे और चर्चा चाहता था। जीएसटी परिषद ने सुझाव दिया कि मंत्री समूह को इसपर और चर्चा करनी चाहिए तथा उसके बाद इस बारे में अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश करे।
जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। सरकारी सूत्रों ने कहा कि जीओएम एक-दो दिन में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपगा। जीओएम के सदस्यों ने इस बारे में उद्योग की चिंताओं को जानने के लिये उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। आठ सदस्यीय जीओएम में अन्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (उत्तर प्रदेश), कानुभाई पटेल (गुजरात), पी त्यागराजन (तमिलनाडु) और टी हरीश राव (तेलंगाना) शामिल हैं।
जीएसटी संग्रह रिकाॅर्ड 28 प्रतिशत बढ़ा
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह जुलाई 2021 में 1,16,393 करोड़ रुपये था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से इस साल जुलाई में मासिक कर संग्रह दूसरे स्थान रहा। इससे पहले अप्रैल 2022 में संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। समीक्षाधीन अवधि में वस्तुओं के आयात से राजस्व में 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक था।
जून, 2022 में 7.45 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए
जून, 2022 में 7.45 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए, जो मई 2022 के 7.36 करोड़ के मुकाबले मामूली अधिक हैं। बयान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में जुलाई, 2022 तक जीएसटी राजस्व में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के चलते यह वृद्धि हुई है। जीएसटी के आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि संग्रह में एक स्वस्थ रुझान देखने को मिला है, जिसमें सालाना आधार पर 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘जुलाई 2022 में जीएसटी संग्रह इस साल के मासिक औसत अनुमान 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। हमें इसमें सीजीएसटी संग्रह के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों के मुकाबले बढ़ोतरी की उम्मीद है।